दस वर्षों में नियमित रूप से नहीं मिल रहा वेतन : सुनील

इस दौरान सदस्यों ने सीएम से समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के विकास खंडों में लगभग 500 सदस्य 10 वर्षों से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मिड-डे मील और अन्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण कार्य कर रहे हैं।
इनका उद्देश्य योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और लाभार्थियों को न्याय दिलाना है। विधानसभा सत्र और पंचायत चुनाव के समय कार्य में व्यवधान आ जाता है। इसके कारण सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने वाले सदस्य अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं कर पा रहे।
उन्होंने मांग की है कि सदस्यों के लिए प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित किया जाए। सामाजिक अंकेषण कार्य के लिए नियमित नीति बनाई जाए। लंबित भत्तों का भुगतान शीघ्र किया जाए। सदस्यों के लिए प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने मांगों की गंभीरता को समझते हुए इसे पंचायती राज विभाग एवं सामाजिक अंकेषण निदेशालय को भेजने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर, करनैल, मनोज, दिनेश, सुशील कुमार, अमर और अश्विनी आदि सदस्य उपस्थित रहे।