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हिमाचल: सीबीएसई स्कूलों के लिए विद्यार्थियों की वर्दी और शिक्षकों के ड्रेस कोड का डिजाइन तैयार करेगा निफ्ट

Fri, 13 Mar 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 13 Mar 2026 05:00 AM IST
सार

सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के साथ-साथ अब छात्रों की यूनिफॉर्म और शिक्षकों के लिए मॉडल ड्रेस कोड भी नया और मानकीकृत होगा।

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NIFT to design student uniforms and teacher dress code for CBSE schools
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान। - फोटो : संवाद

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश में चयनित सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के साथ-साथ अब छात्रों की यूनिफॉर्म और शिक्षकों के लिए मॉडल ड्रेस कोड भी नया और मानकीकृत होगा। इसके लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) से डिजाइन तैयार करवाने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से तकनीकी शिक्षा निदेशक को भेजे गए पत्र के अनुसार प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए कई कदम उठा रही है।

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इसी कड़ी में चयनित सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही स्मार्ट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहल के तहत छात्रों के लिए आरामदायक, मौसम के अनुकूल और किफायती यूनिफॉर्म तैयार करने की योजना बनाई गई है। बीते दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन स्कूलों के लिए छात्रों की स्मार्ट यूनिफॉर्म और शिक्षकों के लिए मॉडल ड्रेस कोड तैयार किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान को डिजाइन तैयार करने के लिए कहा जाएगा।

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प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्रों में मौसम की विविधता को देखते हुए यूनिफॉर्म को जलवायु के अनुकूल बनाया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में होने वाली विभिन्न गतिविधियों जैसे पाठ्यक्रम आधारित कार्यक्रम, खेलकूद, सह-पाठ्यक्रम और अतिरिक्त गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार छात्रों की यूनिफॉर्म के साथ-साथ मोजे, दस्ताने, कैप, जूते, टाई और बेल्ट सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं का भी मानकीकरण किया जाएगा। इससे सभी चयनित स्कूलों में एक समान और व्यवस्थित ड्रेस कोड लागू हो सकेगा। शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में उच्च स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुरूप जल्द आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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