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केंद्र की अधिसूचना लागू करे सरकार : ओम प्रकाश
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बनीखेत (चंबा)। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन उभर कर सामने आया है। इसकी एकमात्र मांग पुरानी पेंशन योजना की बहाली है। पिछले कुछ वर्षों में इस संगठन ने हिमाचल प्रदेश सरकार से सरकारी कर्मचारियों की कई मांगों को मनवाया है, जिसमें डीसीआरजी की बहाली, सरकार के शेयर में 10 से 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा भत्ता शामिल हैं।
संगठन के नेता ओम प्रकाश आजाद ने बताया कि यह संगठन दिन-रात पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए डटा हुआ है। समय-समय पर एक पंचायत प्रतिनिधि से लेकर महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को पुरानी पेंशन योजना की बहाली के एवज में ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। वर्तमान समय में केंद्र की अधिसूचना 2009 को लागू करवाना संगठन की प्राथमिकताओं में से एक है। गौरतलब है कि पिछले दो वर्षों से कोरोना महामारी के कारण असंख्य सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी देते मृत्यु को प्राप्त हुए हैं।
सरकारी कर्मचारी कोरोना महामारी में फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह काम कर रहा है और समाज को इस महामारी से कैसे बचाया जाए, इसके लिए दिन-रात प्रयासरत है। सरकार के रवैये से लगता है कि सरकार को अपने कर्मचारियों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि केंद्र की अधिसूचना को सरकारी कर्मचारियों के हित में लागू किया जाए।
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संगठन के नेता ओम प्रकाश आजाद ने बताया कि यह संगठन दिन-रात पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए डटा हुआ है। समय-समय पर एक पंचायत प्रतिनिधि से लेकर महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को पुरानी पेंशन योजना की बहाली के एवज में ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। वर्तमान समय में केंद्र की अधिसूचना 2009 को लागू करवाना संगठन की प्राथमिकताओं में से एक है। गौरतलब है कि पिछले दो वर्षों से कोरोना महामारी के कारण असंख्य सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी देते मृत्यु को प्राप्त हुए हैं।
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सरकारी कर्मचारी कोरोना महामारी में फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह काम कर रहा है और समाज को इस महामारी से कैसे बचाया जाए, इसके लिए दिन-रात प्रयासरत है। सरकार के रवैये से लगता है कि सरकार को अपने कर्मचारियों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि केंद्र की अधिसूचना को सरकारी कर्मचारियों के हित में लागू किया जाए।
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