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प्री-जनमंच में पारंपरिक पत्तल और डोने में परोसा जाएगा खाना
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चंबा। हर माह आयोजित होने वाले प्री-जनमंच में पारंपरिक पत्तल और डोने में ही सभी लोगों को खाना परोसा जाएगा। इसके अलावा जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण पहल पर आधारित चलो चंबा अभियान के तहत आयोजित होने वाले फूड फेस्टिवल के दौरान पर्यावरण अनुकूल पत्तल और डोने की आवश्यकता रहेगी। भटियात क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पारंपारिक पत्तल और डोने की उपलब्धता को लेकर उपायुक्त ने बीडीओ से व्यवस्था शुरू करने को कहा। ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में खंड विकास अधिकारियों की आयोजित बैठक उपायुक्त चंबा ने यह बात कही।
उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि जिले में मनरेगा के तहत 170 करोड़ रुपये की राशि चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च हुई। वहीं, अधिनियम के तहत 61 लाख 21 हजार मानव दिवस भी अर्जित किए। मनरेगा के तहत विभिन्न विकास कार्यों में अर्जित किए गए मानव दिवस के तहत महिलाओं की भूमिका 51.08 प्रतिशत रही। उपायुक्त ने बीडीओ को निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत नए कार्यों की स्वीकृति से पहले खंड विकास अधिकारी पंचायत स्तर पर लंबित और जारी विकास कार्य को प्राथमिकता से संपूर्ण करना सुनिश्चित बनाएं। उपायुक्त ने खंड विकास अधिकारियों से विभिन्न मदों के तहत अनुप्रयोग बजट राशि का ब्यौरा उपलब्ध करवाने को कहा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रगति समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही। पंचायत स्तर पर कूड़े-कचरे और अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण को लेकर उपायुक्त ने खंड विकास अधिकारियों से प्रभावी व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश जारी किए। इस दौरान एक साल चार काम, वन बंधु कल्याण योजना, पंचवटी पार्क, गो सदन, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना, वन अधिकार अधिनियम, स्वच्छ भारत और स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के तहत गोल्डन गोल्स से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई।
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उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि जिले में मनरेगा के तहत 170 करोड़ रुपये की राशि चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च हुई। वहीं, अधिनियम के तहत 61 लाख 21 हजार मानव दिवस भी अर्जित किए। मनरेगा के तहत विभिन्न विकास कार्यों में अर्जित किए गए मानव दिवस के तहत महिलाओं की भूमिका 51.08 प्रतिशत रही। उपायुक्त ने बीडीओ को निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत नए कार्यों की स्वीकृति से पहले खंड विकास अधिकारी पंचायत स्तर पर लंबित और जारी विकास कार्य को प्राथमिकता से संपूर्ण करना सुनिश्चित बनाएं। उपायुक्त ने खंड विकास अधिकारियों से विभिन्न मदों के तहत अनुप्रयोग बजट राशि का ब्यौरा उपलब्ध करवाने को कहा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रगति समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही। पंचायत स्तर पर कूड़े-कचरे और अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण को लेकर उपायुक्त ने खंड विकास अधिकारियों से प्रभावी व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश जारी किए। इस दौरान एक साल चार काम, वन बंधु कल्याण योजना, पंचवटी पार्क, गो सदन, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना, वन अधिकार अधिनियम, स्वच्छ भारत और स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के तहत गोल्डन गोल्स से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई।
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