ओपीएस से वंचित कर्मियों को जल्द मिले पेंशन लाभ : जरियाल

जिला परिषद, बिजली बोर्ड कर्मियों की पेंशन बहाली सहित कई मुद्दे उठाए, दिवाली बाद सम्मेलन के लिए मांगा समय
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने जिलाध्यक्ष सुनील जरियाल की अगुवाई में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर कर्मचारियों की लंबित मांगों को उठाया।
महासंघ ने जिला परिषद और बिजली बोर्ड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के दायरे में लाने सहित विभिन्न मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया।
महासंघ ने जिला परिषद कर्मचारियों का विभागीय विलय करने, 373 जेबीटी शिक्षकों को टीजीटी पदों पर पदोन्नत करने, बीआरसीसी भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित करने और पांगी के टी-मेट कर्मचारियों के लिए 28 माह की स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग रखी। लंबित पेंशन मामलों का निपटारा करने और ओपीएस से जुड़ी विसंगतियां दूर करने का मुद्दा भी उठाया। इस दौरान मुख्यमंत्री को हिमाचली टोपी और मफलर पहनाकर सम्मानित किया गया। शिक्षक राजिंदर कुमार वशिष्ठ की ओर से तैयार उनका पोट्रेट भी भेंट किया गया।
जिलाध्यक्ष सुनील जरियाल ने कहा कि ओपीएस से वंचित कर्मचारियों को पेंशन लाभ के लिए अब और इंतजार नहीं करवाया जाना चाहिए। सरकार समय रहते प्रक्रिया शुरू करती है तो मार्च 2027 तक कर्मचारियों की जीपीएफ कटौती शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। दिवाली के बाद जिला परिषद कर्मचारियों के सम्मेलन के लिए भी समय देने की बात कही है। जरियाल ने कहा कि महासंघ ने पहले वोट फॉर ओपीएस मुहिम के माध्यम से कर्मचारियों की आवाज उठाई थी। अब ओपीएस से वंचित कर्मचारियों के हक के लिए सेव ओपीएस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा।