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Chamba News: स्टांप शुल्क में चार गुना बढ़ोतरी पर बार एसोसिएशन डलहौजी ने जताई आपत्ति
Mon, 02 Nov 2026 10:32 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Mon, 02 Nov 2026 10:32 PM IST
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स्टांप शुल्क में चार गुना बढ़ोतरी पर बार एसोसिएशन डलहौजी ने जताई आपत्ति
सरकार से फैसला वापस लेने या संशोधन कर आम लोगों को राहत देने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
डलहौजी (चंबा)। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से स्टांप शुल्क में की गई चार गुना वृद्धि का बार एसोसिएशन डलहौजी ने विरोध किया है। अध्यक्ष बीएस ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों ने इस फैसले को आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की।
सदस्यों ने कहा कि शुल्क में बढ़ोतरी से शपथपत्र, समझौते, मुख्तारनामा और बंधक विलेख सहित विभिन्न कानूनी दस्तावेज तैयार करवाना महंगा हो जाएगा। इसका सीधा असर आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। पहले से महंगाई का सामना कर रहे परिवारों के लिए जरूरी कानूनी और प्रशासनिक कार्यों पर अतिरिक्त खर्च करना मुश्किल होगा।
बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरकार से स्टांप शुल्क में की गई वृद्धि वापस लेने या उसमें उचित संशोधन करने का आग्रह किया गया। अध्यक्ष बीएस ठाकुर ने कहा कि सरकार को आम जनता की आर्थिक स्थिति और कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जनहित में फैसला लेना चाहिए।
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सरकार से फैसला वापस लेने या संशोधन कर आम लोगों को राहत देने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
डलहौजी (चंबा)। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से स्टांप शुल्क में की गई चार गुना वृद्धि का बार एसोसिएशन डलहौजी ने विरोध किया है। अध्यक्ष बीएस ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों ने इस फैसले को आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की।
सदस्यों ने कहा कि शुल्क में बढ़ोतरी से शपथपत्र, समझौते, मुख्तारनामा और बंधक विलेख सहित विभिन्न कानूनी दस्तावेज तैयार करवाना महंगा हो जाएगा। इसका सीधा असर आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। पहले से महंगाई का सामना कर रहे परिवारों के लिए जरूरी कानूनी और प्रशासनिक कार्यों पर अतिरिक्त खर्च करना मुश्किल होगा।
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बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरकार से स्टांप शुल्क में की गई वृद्धि वापस लेने या उसमें उचित संशोधन करने का आग्रह किया गया। अध्यक्ष बीएस ठाकुर ने कहा कि सरकार को आम जनता की आर्थिक स्थिति और कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जनहित में फैसला लेना चाहिए।
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