{"_id":"6ae620a04d6f540fbd0c5634","slug":"carried-as-a-burden-on-ones-back-a-cot-serves-as-an-ambulance-for-patients-in-suila-chamba-news-c-88-1-ssml1004-201671-2026-10-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chamba News: पीठ पर ढोना पड़ रहा बोझ, चारपाई बनी सुईला के मरीजों की एंबुलेंस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chamba News: पीठ पर ढोना पड़ रहा बोझ, चारपाई बनी सुईला के मरीजों की एंबुलेंस
Sat, 31 Oct 2026 10:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sat, 31 Oct 2026 10:55 PM IST
विज्ञापन
सड़क से अछूता जुनांस पंचायत का सुईला गांव। संवाद
78 साल बाद भी गांव तक नहीं पहुंची सड़क, तीन किलोमीटर का सफर बीमारी में बनता है जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा
जमीन मिली, वन विभाग की मंजूरी भी, फिर भी नहीं शुरू हुआ काम, ग्रामीणों ने 2027 के चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी
सुभाष कुमार अग्निहोत्री
चंबा। ... यहां सड़क पर वाहन नहीं, मरीज चारपाई पर सफर करते हैं। खेतों में फसल तैयार होती है तो उसे मंडी तक पहुंचाने के लिए पीठ और खच्चरों का सहारा लेना पड़ता है।
यह तस्वीर चुराह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जुनास के सुईला गांव की है, जहां आजादी के 78 साल बाद भी सड़क नहीं पहुंची। करीब 80 परिवारों के लिए जुनास से गांव तक का तीन किलोमीटर का रास्ता आज भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। सड़क के अभाव में बीमारी, प्रसव और खेती-किसानी तक हर काम मुश्किल हो गया है।
ग्रामीण नरैण सिंह, धर्मेंद्र, किशोरी लाल, सोहन लाल, भगत राम, प्रेम राज और देस राज का कहना है कि मरीजों और गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। कई बार रास्ते में लगने वाली देरी मरीजों के लिए जानलेवा साबित हुई है। वहीं, हर साल करीब 800 क्विंटल हरा मटर पीठ पर या खच्चरों के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। एक खच्चर का 200 से 250 रुपये किराया चुकाना पड़ता है।
विज्ञापन
--
ग्रामीणों ने विभाग के नाम की है 30 बिस्वा भूमि
सड़क निर्माण के लिए ग्रामीण जमीन देने से पीछे नहीं हटे। 15 लोगों ने करीब 30 बिस्वा निजी भूमि की गिफ्ट डीड लोक निर्माण विभाग के नाम कर दी है। वन विभाग की एनओसी भी मिल चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। जम्मू-कश्मीर सीमा से सटे इस क्षेत्र में ग्रामीण सड़क को सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी बताते हैं और वर्ष 1998 के सतरुंडी कांड का हवाला देते हैं। लगातार अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने अब 2027 के विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने और आंदोलन की चेतावनी दी है।
--
सड़क के अभाव में उनकी मुसीबतें बढ़ी हैं। विभाग ने अब तक सड़क को लेकर प्रयास तक आरंभ नहीं किया है। - नरैण सिंह
--
बीमारी या गर्भवती महिलाओं को तीन किलोमीटर तक चारपाई पर उठाकर ही ले जाना पड़ता है। - मनसो राम
--
क्षेत्र के 15 लोगों ने करीब 30 बिस्वा जमीन विभाग के नाम हो चुकी है। - धर्मेंद्र कुमार
--
जुनास गांव से सुईला गांव तक करीब तीन किलोमीटर सड़क निर्माण होना बाकी है। - नरेंद्र कुमार
--
ग्रामीणों ने जमीन दी है और वन विभाग की एनओसी मिल चुकी है। सड़क के लिए एक करोड़ 20 लाख रुपये का अनुमानित प्रस्ताव तैयार है, लेकिन बैकवर्ड सब प्लान के तहत बजट नहीं मिला है। बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। - जोगेंद्र शर्मा, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मंडल तीसा
--
बैकवर्ड प्लान के तहत चार साल से पैसा नहीं आ रहा है। अपने स्तर पर 25 दिन में सड़क पहुंचाएंगे। सांसद राजीव भारद्वाज ने तीन लाख रुपये दिए हैं। सांसद हर्ष महाजन भी योगदान करेंगे और शेष पांच लाख रुपये वह अपने स्तर पर देकर सड़क पहुंचाने का कार्य करेंगे। - हंसराज, विधायक चुराह
--
विज्ञापन
जमीन मिली, वन विभाग की मंजूरी भी, फिर भी नहीं शुरू हुआ काम, ग्रामीणों ने 2027 के चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी
सुभाष कुमार अग्निहोत्री
चंबा। ... यहां सड़क पर वाहन नहीं, मरीज चारपाई पर सफर करते हैं। खेतों में फसल तैयार होती है तो उसे मंडी तक पहुंचाने के लिए पीठ और खच्चरों का सहारा लेना पड़ता है।
यह तस्वीर चुराह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जुनास के सुईला गांव की है, जहां आजादी के 78 साल बाद भी सड़क नहीं पहुंची। करीब 80 परिवारों के लिए जुनास से गांव तक का तीन किलोमीटर का रास्ता आज भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। सड़क के अभाव में बीमारी, प्रसव और खेती-किसानी तक हर काम मुश्किल हो गया है।
विज्ञापन
ग्रामीण नरैण सिंह, धर्मेंद्र, किशोरी लाल, सोहन लाल, भगत राम, प्रेम राज और देस राज का कहना है कि मरीजों और गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। कई बार रास्ते में लगने वाली देरी मरीजों के लिए जानलेवा साबित हुई है। वहीं, हर साल करीब 800 क्विंटल हरा मटर पीठ पर या खच्चरों के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। एक खच्चर का 200 से 250 रुपये किराया चुकाना पड़ता है।
विज्ञापन
ग्रामीणों ने विभाग के नाम की है 30 बिस्वा भूमि
सड़क निर्माण के लिए ग्रामीण जमीन देने से पीछे नहीं हटे। 15 लोगों ने करीब 30 बिस्वा निजी भूमि की गिफ्ट डीड लोक निर्माण विभाग के नाम कर दी है। वन विभाग की एनओसी भी मिल चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। जम्मू-कश्मीर सीमा से सटे इस क्षेत्र में ग्रामीण सड़क को सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी बताते हैं और वर्ष 1998 के सतरुंडी कांड का हवाला देते हैं। लगातार अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने अब 2027 के विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने और आंदोलन की चेतावनी दी है।
सड़क के अभाव में उनकी मुसीबतें बढ़ी हैं। विभाग ने अब तक सड़क को लेकर प्रयास तक आरंभ नहीं किया है। - नरैण सिंह
बीमारी या गर्भवती महिलाओं को तीन किलोमीटर तक चारपाई पर उठाकर ही ले जाना पड़ता है। - मनसो राम
क्षेत्र के 15 लोगों ने करीब 30 बिस्वा जमीन विभाग के नाम हो चुकी है। - धर्मेंद्र कुमार
जुनास गांव से सुईला गांव तक करीब तीन किलोमीटर सड़क निर्माण होना बाकी है। - नरेंद्र कुमार
ग्रामीणों ने जमीन दी है और वन विभाग की एनओसी मिल चुकी है। सड़क के लिए एक करोड़ 20 लाख रुपये का अनुमानित प्रस्ताव तैयार है, लेकिन बैकवर्ड सब प्लान के तहत बजट नहीं मिला है। बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। - जोगेंद्र शर्मा, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मंडल तीसा
बैकवर्ड प्लान के तहत चार साल से पैसा नहीं आ रहा है। अपने स्तर पर 25 दिन में सड़क पहुंचाएंगे। सांसद राजीव भारद्वाज ने तीन लाख रुपये दिए हैं। सांसद हर्ष महाजन भी योगदान करेंगे और शेष पांच लाख रुपये वह अपने स्तर पर देकर सड़क पहुंचाने का कार्य करेंगे। - हंसराज, विधायक चुराह
