चौबीस पंचायत सचिवों को विभाग का अल्टीमेटम

चंबा। प्लान प्लस सॉफ्टवेयर में 14 वें वित्त आयोग का शेल्फ अपलोड न करने वाले पंचायत सचिवों पर कार्रवाई होगी। इस बारे में जिला पंचायतीराज विभाग ने सख्त निर्देश पंचायत सचिवों को जारी कर दिए है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तीन दिन के भीतर अगर शेष बचे पंचायत सचिव शेल्फ अपलोड नहीं करते हैं तो संबंधित पंचायत सचिवों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई के तहत विभाग पंचायत सचिवों की सेलरी भी रोक सकता है।
जानकारी के अनुसार जिला पंचायतीराज विभाग सभी 283 पंचायतों को एक अप्रैल 2018 तक ऑनलाइन करने की तैयारी में है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी पंचायत सचिवों का प्लान प्लस सॉफ्टवेयर में 14 वित्त आयोग का शेल्फ अपलोड करना है। इस बारे में विभाग ने पहले ही निर्देश जारी किए हैं। अब तक जिला की 259 पंचायतों ने शेल्फ ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। जबकि शेष बची 24 पंचायतों के पंचायत सचिवों ने निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं किया है। ऐसे मे अब विभाग शेष बचे पंचायत सचिवों को तीन दिन का समय इस कार्य के लिए दिया है।

इन पंचायतों ने नहीं अपलोड किया शेल्फ
भरमौर ब्लॉक के तहत ग्राम पंचायत रूहणूकोठी, चन्हौता, चंबा ब्लॉक की कियाणी व रूपणी, भटियात खंड की बलेरा, मोरठू, शेरपुर व तुन्नुहट्टी, सलूणी की ग्राम पंचायत सिंगाधार, तीसा ब्लॉक की तीसा-2 , बैरागढ़, सत्यास व मैहला ब्लॉक की बैली, बकाण, बख्तपुर, बसोधन, दाड़वी, गुवाड़, खुंदेल, कीड़ी, कोलका, रजेरा व रठियार पंचायतें सॉफ्टवेयर में शेल्फ नहीं चढ़ाने वाली सूची में शामिल है।

जिला पंचायत अधिकारी अश्वनी शर्मा ने बताया कि 24 पंचायतों ने 14वें वित्त आयोग का शेल्फ सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों को इस कार्य के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। अगर तय समय अवधि के भीतर पंचायत सचिव शेल्फ अपलोड नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।