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सीटू संबंधित युनियनों ने चुवाड़ी में किया धरना प्रदर्शन
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सीटू संबंधित यूनियनों का चुवाड़ी में प्रदर्शन
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नर्सरी टीचर शिक्षक बनाने की मांग
एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा गया मांगपत्र
अमर उजाला ब्यूरो
चुवाड़ी (चंबा)। केंद्र ट्रेड यूनियन के आह्वान पर सीटू संबंधित यूनियनों ने बुधवार को चुवाड़ी में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिड-डे मील वर्करों ने मिलकर सीटू के बैनर तले चुुवाड़ी बाजार में रोष रैली निकाली। रैली में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। रैली के बाद एसडीएम कार्यालय के बाहर काफी देर तक प्रदर्शन किया। सीटू की जिला महासचिव सुदेश ठाकुर ने बताया कि सरकार चार वर्षों से उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। इसके चलते उन्हें हड़ताल करनी पड़ रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें शीघ्र नहीं मानी गईं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार को इसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिड-डे मील वर्कर को कर्मचारी का दर्जा दे। इसके अलावा न्यूनतम वेतन 18000 रुपये दिया जाए। हरियाणा की सरकार इस वर्ग को न्यूनतम वेतन दे रही है। मिड-डे मील योजना और आईसीडीएस का किसी प्रकार से निजीकरण न किया जाए। सभी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाए। आंगनबाड़ी केंद्र को नर्सरी का दर्जा देकर कार्यकर्ता को नर्सरी शिक्षक बनाया जाए।
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नर्सरी टीचर शिक्षक बनाने की मांग
एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा गया मांगपत्र
अमर उजाला ब्यूरो
चुवाड़ी (चंबा)। केंद्र ट्रेड यूनियन के आह्वान पर सीटू संबंधित यूनियनों ने बुधवार को चुवाड़ी में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिड-डे मील वर्करों ने मिलकर सीटू के बैनर तले चुुवाड़ी बाजार में रोष रैली निकाली। रैली में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। रैली के बाद एसडीएम कार्यालय के बाहर काफी देर तक प्रदर्शन किया। सीटू की जिला महासचिव सुदेश ठाकुर ने बताया कि सरकार चार वर्षों से उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। इसके चलते उन्हें हड़ताल करनी पड़ रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें शीघ्र नहीं मानी गईं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार को इसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिड-डे मील वर्कर को कर्मचारी का दर्जा दे। इसके अलावा न्यूनतम वेतन 18000 रुपये दिया जाए। हरियाणा की सरकार इस वर्ग को न्यूनतम वेतन दे रही है। मिड-डे मील योजना और आईसीडीएस का किसी प्रकार से निजीकरण न किया जाए। सभी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाए। आंगनबाड़ी केंद्र को नर्सरी का दर्जा देकर कार्यकर्ता को नर्सरी शिक्षक बनाया जाए।