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स्टॉकिंग को नजरअंदाज न करें महिलाएं, उत्पीड़न पर दर्ज करवाएं शिकायत : विद्या नेगी
Thu, 05 Nov 2026 01:17 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:17 AM IST
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जिला परिषद सभागार बिलासपुर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करती महिला आयोग
महिला आयोग ने बिलासपुर में आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम
साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करने की दी सलाह
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के अपराधों के प्रति जागरूक एवं सतर्क रहना जरूरी है। स्टॉकिंग को सामान्य व्यवहार समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध बार-बार उसका पीछा करना या संपर्क करने का प्रयास करना गंभीर अपराध है। यह बात हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बुधवार को जिला परिषद सभागार बिलासपुर में आयोजित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कही।
महिला आयोग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्टॉकिंग, साइबर अपराध और ऑनलाइन उत्पीड़न के प्रति जागरूक करना था। विद्या नेगी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। महिलाओं को किसी भी तरह के उत्पीड़न पर चुप रहने के बजाय आगे आकर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर बिना देरी किए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें, ताकि धोखाधड़ी से जुड़े लेनदेन पर समय रहते कार्रवाई हो सके।
उन्होंने ऑनलाइन खरीदारी के लिए फर्जी वेबसाइटों से बचने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने और ओटीपी सहित बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ अन्य महिलाओं को भी जागरूक करना चाहिए, ताकि समाज में ऐसा सुरक्षित वातावरण तैयार हो सके, जहां महिलाएं बिना किसी भय के अपनी बात रख सकें।
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कार्यक्रम में आयोग के विधि अधिकारी यशपाल शर्मा ने स्टॉकिंग के कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध बार-बार उसका पीछा करना, संपर्क करने का प्रयास करना या उसकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना स्टॉकिंग की श्रेणी में आता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 78 के तहत यह दंडनीय अपराध है। उन्होंने इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों और शिकायत दर्ज करवाने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया।
बाल विकास परियोजना अधिकारी घुमारवीं रंजना ने महिलाओं से जुड़े सामाजिक एवं कानूनी मुद्दों पर विचार रखे। उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए इनका लाभ उठाने का आह्वान किया।
यूको बैंक के प्रतिनिधि विजय दीवान ने ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई लेनदेन, ओटीपी की गोपनीयता और फर्जी कॉल के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए। एएसआई राजेंद्र सिंह ने स्टॉकिंग और साइबर अपराध के मामलों में पुलिस की भूमिका, शिकायत प्रक्रिया और उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। आयोग की सदस्य नेहा वर्मा ने भी महिलाओं को डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित एवं जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर आयोग की सदस्य रीना पुंडीर, नेहा वर्मा, सदस्य सचिव बुशरा अंसारी, विधि अधिकारी यशपाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में सदर उपमंडल की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और विभिन्न पंचायतों की महिला प्रधानों ने भी भाग लिया।
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साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करने की दी सलाह
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के अपराधों के प्रति जागरूक एवं सतर्क रहना जरूरी है। स्टॉकिंग को सामान्य व्यवहार समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध बार-बार उसका पीछा करना या संपर्क करने का प्रयास करना गंभीर अपराध है। यह बात हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बुधवार को जिला परिषद सभागार बिलासपुर में आयोजित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कही।
महिला आयोग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्टॉकिंग, साइबर अपराध और ऑनलाइन उत्पीड़न के प्रति जागरूक करना था। विद्या नेगी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। महिलाओं को किसी भी तरह के उत्पीड़न पर चुप रहने के बजाय आगे आकर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर बिना देरी किए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें, ताकि धोखाधड़ी से जुड़े लेनदेन पर समय रहते कार्रवाई हो सके।
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उन्होंने ऑनलाइन खरीदारी के लिए फर्जी वेबसाइटों से बचने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने और ओटीपी सहित बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ अन्य महिलाओं को भी जागरूक करना चाहिए, ताकि समाज में ऐसा सुरक्षित वातावरण तैयार हो सके, जहां महिलाएं बिना किसी भय के अपनी बात रख सकें।
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कार्यक्रम में आयोग के विधि अधिकारी यशपाल शर्मा ने स्टॉकिंग के कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध बार-बार उसका पीछा करना, संपर्क करने का प्रयास करना या उसकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना स्टॉकिंग की श्रेणी में आता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 78 के तहत यह दंडनीय अपराध है। उन्होंने इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों और शिकायत दर्ज करवाने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया।
बाल विकास परियोजना अधिकारी घुमारवीं रंजना ने महिलाओं से जुड़े सामाजिक एवं कानूनी मुद्दों पर विचार रखे। उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए इनका लाभ उठाने का आह्वान किया।
यूको बैंक के प्रतिनिधि विजय दीवान ने ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई लेनदेन, ओटीपी की गोपनीयता और फर्जी कॉल के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए। एएसआई राजेंद्र सिंह ने स्टॉकिंग और साइबर अपराध के मामलों में पुलिस की भूमिका, शिकायत प्रक्रिया और उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। आयोग की सदस्य नेहा वर्मा ने भी महिलाओं को डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित एवं जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर आयोग की सदस्य रीना पुंडीर, नेहा वर्मा, सदस्य सचिव बुशरा अंसारी, विधि अधिकारी यशपाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में सदर उपमंडल की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और विभिन्न पंचायतों की महिला प्रधानों ने भी भाग लिया।