अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत राज्य योजना में 59 करोड़ 85 लाख 57 हजार रुपये का बजट का प्रावधान 18-35-40

उन्होंने विभागीय अधिकारियों से आग्रह किया कि सरकार की मंशा को समझते हुए इस योजना में जो भी कार्य निश्चित किए गए हैं, उन्हें अंजाम तक पहुंचाने व निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना में 59 करोड़ 85 लाख 57 हजार रुपये बजट का प्रावधान है। जिसमें से 7 करोड़ 91 लाख 43 हजार रुपये की राशि व्यय की गई है, जिसकी व्यय प्रतिशतता 13.12 है। केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 13 करोड़ 17 लाख 5 हजार रुपये बजट का प्रावधान है, जिसमें से 3 करोड़ 85 लाख रुपये व्यय किए गए हैं, जिसकी व्यय प्रतिशतता 29.33 है। विशेष केंद्र सहायता योजना में 30.64 लाख रुपये बजट का प्रावधान इस योजना में किया गया है। बैठक में योजना की प्रथम तिमाही जून, 2021 तक की वित्तीय, भौतिक, पूंजीगत कार्यों की प्रगति समीक्षा की गई। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत जितना भी बजट आवंटित किया गया है, उसको स्थानीय विधायकों के मार्गदर्शन व दिशा निर्देशानुसार ही खर्च किया जाए।
बैठक में उपायुक्त पंकज राय ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग, सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुभाष ठाकुर और झंडूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेआर कटवाल का आभार व्यक्त किया।