राजस्व अधिकारी लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य करें :उपायुक्त

उन्होंने कहा कि इससे जहां अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी, वहीं कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी।
उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा हुआ है। इसलिए राजस्व अधिकारी लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य करें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को एक वर्ष या इससे अधिक समय से निशानदेही के लंबित मामलों को एक महीने में तथा इंतकाल के लंबित मामलों को 6 महीने में, भूमि विभाजन के मामलों को तीन महीने के भीतर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को लंबित आपराधिक मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश दिए।
उन्होंने 7 करोड़ 20 लाख रुपये से अधिक की वसूली के मामलों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि डिमार्केशन के आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त डिमार्केशन और ई हिमभूमि के तहत भूमि रिकॉर्ड, जमाबंदी तथा मुसावी का डिजीटलीकरण आदि कार्यों को ऑनलाइन निपटाने के लिए जिले के सभी पटवारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उपायुक्त ने जिले में विभिन्न पटवारखानों, कानूनगो भवनों और रिकॉर्ड रूम के निर्माण और मरम्मत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि योग्य भूमिहीन लोगों को 2 बिस्वा भूमि प्रदान करने के बारे में सरकार से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है।
उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों का निपटारा निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि किसान सम्मान निधि से अयोग्य लोगों को प्राप्त हुई धनराशि को पटवारी की ओर से घर-घर जाकर वसूला जाएगा । वसूली अदा न करने वाले बकायेदारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे। उन्होंने सभी उपमंडाधिकारियों को अपने अधीन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की वैक्सीनेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।