Bilaspur : नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का किया जाए निराकरण, सालसा के अध्यक्ष ने दिए निर्देश
बैठक में विशेष रूप से पुराने एवं लम्बे समय से लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिए गए। पिछली लोक अदालत में निराकृत हुए प्रकरणों की तुलना में आगामी लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने कहा गया।
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Add as a preferredबिलासपुर में मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के दिशा-निर्देश पर 9 सितम्बर 2023 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हांकित कर उनका निराकरण सुनिश्चित करने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बैठक की गई।
बैठक में विशेष रूप से पुराने एवं लम्बे समय से लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिए गए। पिछली लोक अदालत में निराकृत हुए प्रकरणों की तुलना में आगामी लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने कहा गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, सचिव, फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश, सीजेएम, लेबर कोर्ट जज, स्थायी लोक अदालत के जजों को हाईकोर्ट से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समस्त जिलों के न्यायिक अधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्हें आगामी नेशनल लोक अदालत की मुनादी कराने, पैरालीगल वॉलिंटियर्स की सेवाएं लिए जाने कहा गया। साथ ही मोबाइल वैन, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी इत्यादि के माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा बैंक, बीमा एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की बैठक लिए जाने तथा भूमि-अधिग्रहण एवं राजस्व से संबंधित मामलों का भी ज्यादा से ज्यादा निराकरण करने के निर्देश के साथ ही स्थायी लोक अदालत के चेयरमेन को अपने न्यायालय में लंबित जनोपयोगी मामलों एवं मोहल्ला लोक अदालत के माध्यम से स्थल पर ही मामलों का त्वरित निराकृत किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। इसी प्रकार फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीशों को भी अधिक से अधिक वैवाहिक मामलों को चिन्हांकित कर लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करने के निर्देश दिए गए।
इस वर्ष प्रथम नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को आयोजित की गई थी। इसमें 39,062 लंबित मामलों तथा 2,72,545 प्री-लिटिगेशन के मामले निराकृत किए गए। 13 मार्च को आयोजित द्वितीय नेशनल लोक अदालत में 39,123 लंबित और 3,55,450 प्री-लिटिगेशन के मामले निराकृत किए गए थे। कार्यपालक अध्यक्ष ने पिछली लोक अदालत की तरह अधिक से अधिक प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत करने निर्देशित किया है।
