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सीएम सुक्खू का चुनावों में धांधली वाला बयान असंवैधानिक : रणधीर
Sun, 09 Feb 2025 11:57 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Sun, 09 Feb 2025 11:57 PM IST
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बिलासपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते श्री नयना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा । संवाद
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विधायक बोले, झूठी वाहवाही लूटने के लिए किए गए उद्घाटन, शिलान्यास
पहली बार सरकारी कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को नहीं मिला निमंत्रण
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से श्री नयनादेवी जी विधानसभा के चुनावों में धांधली पर दिया गया बयान अलोकतांत्रित और असंवैधानिक है। वह इस बयान को वापस लें।
बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में रणधीर शर्मा ने कहा कि ऐसा बयान मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। यह बयान अदालत की अवहेलना भी करता है। क्योंकि मामला अदालत के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि शनिवार को श्री नयनादेवी जी विधानसभा में मुख्यमंत्री ने 127 करोड़ रुपये के उद्घाटन और शिलान्यास किए, लेकिन सच्चाई यह है कि 115 करोड़ रुपये के विकास कार्य पिछली भाजपा सरकार या केंद्र की सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं। नवगांव-बैरी सड़क के लिए 79 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए। जुखाला कॉलेज में इनडोर स्टेडियम के लिए बजट की स्वीकृति प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार ने दी। जिन सड़कों के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, उन्हें भी नाबार्ड से बजट की स्वीकृत हुई है। मुख्यमंत्री ने झूठी वाहवाही लूटने के लिए यह शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। हैरानी की बात यह भी है कि भानुपल्ली-बिलासपुर रेल लाइन का श्रेय भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। जबकि सभी को पता है कि इस योजना को बजट देने की शुरुआत मोदी सरकार में हुई थी। उल्टा अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपना हिस्सा जमा नहीं करा रही और विकास कार्यो को लटकाने का काम कर रही है। कहा कि कांग्रेस सरकार ने दो साल से श्री नयनादेवी जी विधानसभा के साथ अन्याय किया है। मुख्यमंत्री ने नए जल शक्ति विभाग का डिवीजन कार्यालय खोलने की घोषणा की है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने तो डिवीजन कार्यालय कोठीपुरा में शुरू कर भी दिया था, जिसे सुक्खू सरकार ने बंद किया है। लोक निर्माण का डिवीजन कार्यालय पहले से ही मुख्यालय में चल रहा है। उसे अब सिर्फ जकातखाना शिफ्ट करना है। मुख्यमंत्री का श्री नयनादेवी जी विधानसभा का दौरा जनता के लिए निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक होने के नाते उन्हें न तो प्रशासन और न ही किसी विभाग से निमंत्रण मिला। जबकि शनिवार को हुआ कार्यक्रम सरकारी था। कांग्रेस सरकार ने पहली बार स्थानीय प्रतिनिधि को निमंत्रण नहीं देने की नई परंपरा शुरू की है।
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पहली बार सरकारी कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को नहीं मिला निमंत्रण
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से श्री नयनादेवी जी विधानसभा के चुनावों में धांधली पर दिया गया बयान अलोकतांत्रित और असंवैधानिक है। वह इस बयान को वापस लें।
बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में रणधीर शर्मा ने कहा कि ऐसा बयान मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। यह बयान अदालत की अवहेलना भी करता है। क्योंकि मामला अदालत के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि शनिवार को श्री नयनादेवी जी विधानसभा में मुख्यमंत्री ने 127 करोड़ रुपये के उद्घाटन और शिलान्यास किए, लेकिन सच्चाई यह है कि 115 करोड़ रुपये के विकास कार्य पिछली भाजपा सरकार या केंद्र की सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं। नवगांव-बैरी सड़क के लिए 79 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए। जुखाला कॉलेज में इनडोर स्टेडियम के लिए बजट की स्वीकृति प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार ने दी। जिन सड़कों के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, उन्हें भी नाबार्ड से बजट की स्वीकृत हुई है। मुख्यमंत्री ने झूठी वाहवाही लूटने के लिए यह शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। हैरानी की बात यह भी है कि भानुपल्ली-बिलासपुर रेल लाइन का श्रेय भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। जबकि सभी को पता है कि इस योजना को बजट देने की शुरुआत मोदी सरकार में हुई थी। उल्टा अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपना हिस्सा जमा नहीं करा रही और विकास कार्यो को लटकाने का काम कर रही है। कहा कि कांग्रेस सरकार ने दो साल से श्री नयनादेवी जी विधानसभा के साथ अन्याय किया है। मुख्यमंत्री ने नए जल शक्ति विभाग का डिवीजन कार्यालय खोलने की घोषणा की है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने तो डिवीजन कार्यालय कोठीपुरा में शुरू कर भी दिया था, जिसे सुक्खू सरकार ने बंद किया है। लोक निर्माण का डिवीजन कार्यालय पहले से ही मुख्यालय में चल रहा है। उसे अब सिर्फ जकातखाना शिफ्ट करना है। मुख्यमंत्री का श्री नयनादेवी जी विधानसभा का दौरा जनता के लिए निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक होने के नाते उन्हें न तो प्रशासन और न ही किसी विभाग से निमंत्रण मिला। जबकि शनिवार को हुआ कार्यक्रम सरकारी था। कांग्रेस सरकार ने पहली बार स्थानीय प्रतिनिधि को निमंत्रण नहीं देने की नई परंपरा शुरू की है।
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