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जिला अस्पताल को जल्द मिलेंगे मेडिसिन विशेषज्ञ
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला अस्पताल बिलासपुर को जल्द ही मेडिसिन विशेषज्ञ मिल जाने की उम्मीद बंधी है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से इस साल करीब 116 विशेषज्ञों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर स्वास्थ्य निदेशालय में ज्वाइनिंग दे दी है। ज्वाइन करने वाले इन चिकित्सकों में 16 एमडी मेडिसिन के हैं। मेडिसिन विशेषज्ञ मिलने से जिले की करीब चार लाख की आबादी को राहत मिलेगी।
बता दें कि करीब एक साल से जिला अस्पताल में एमडी मेडिसिन न होने से लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। अस्पताल में मेडिसिन की रोजाना 100 से 150 ओपीडी होती है। विशेषज्ञ चिकित्सक की सुविधा न मिलने से लोगों को एम्स कोठीपुरा का रुख करना पड़ रहा है।
जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डा. संजीव वर्मा ने कि विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य निदेशालय में अपनी नियुक्ति दे दी है। अब निदेशालय से उन्हें विभिन्न जिला अस्पतालों में भेजा जाएगा।
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जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही बिलासपुर के जिला अस्पताल को भी मेडिसिन विशेषज्ञ मिल जाने की उम्मीद है। जिला अस्पताल में वर्तमान में सर्जन समेत करीब सात विशेषज्ञों के पद खाली चले हुए हैं। इसके बारे में भी सरकार और विभाग को सूचित कर दिया गया है।
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बिलासपुर। जिला अस्पताल बिलासपुर को जल्द ही मेडिसिन विशेषज्ञ मिल जाने की उम्मीद बंधी है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से इस साल करीब 116 विशेषज्ञों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर स्वास्थ्य निदेशालय में ज्वाइनिंग दे दी है। ज्वाइन करने वाले इन चिकित्सकों में 16 एमडी मेडिसिन के हैं। मेडिसिन विशेषज्ञ मिलने से जिले की करीब चार लाख की आबादी को राहत मिलेगी।
बता दें कि करीब एक साल से जिला अस्पताल में एमडी मेडिसिन न होने से लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। अस्पताल में मेडिसिन की रोजाना 100 से 150 ओपीडी होती है। विशेषज्ञ चिकित्सक की सुविधा न मिलने से लोगों को एम्स कोठीपुरा का रुख करना पड़ रहा है।
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जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डा. संजीव वर्मा ने कि विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य निदेशालय में अपनी नियुक्ति दे दी है। अब निदेशालय से उन्हें विभिन्न जिला अस्पतालों में भेजा जाएगा।
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जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही बिलासपुर के जिला अस्पताल को भी मेडिसिन विशेषज्ञ मिल जाने की उम्मीद है। जिला अस्पताल में वर्तमान में सर्जन समेत करीब सात विशेषज्ञों के पद खाली चले हुए हैं। इसके बारे में भी सरकार और विभाग को सूचित कर दिया गया है।