सरकार पर सातवां वेतन आयोग लागू करने के लिए बनाया जाएगा दबाव

बिलासपुर। प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (एनआर ठाकुर गुट) 15 जुलाई के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलेगा जिसमें वह कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक मांगपत्र प्रेषित करेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया जाएगा कि वह संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाए ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का हल हो सके। यह बात मंगलवार को बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंद्र सिंह ठाकुर ने की।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने बताया कि हाल ही में सरकाघाट में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय और राज्यस्तर के नेताओं की अध्यक्षता में चुनाव करवाए गए। प्रदेश भर से आए 1100 के करीब सदस्यों की उपस्थिति में चुनाव करवाए गए जिसमें मंडी से ताल्लुक रखने वाले एनआर ठाकुर को महासंघ
की कमान सौंपी गई है, जबकि उन्हें (इंद्र ठाकुर) को प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और शिमला के गोपाल झील्टा को महामंत्री चुना गया है।
कार्यकारिणी विस्तार के लिए एनआर ठाकुर को अधिकृत किया गया था जिसके तहत उन्होंने 21 सदस्यों का विभिन्न पदों पर मनोनयन किया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली करवाना मुख्य मकसद है जिसके लिए हर स्तर पर आवाज उठाई जाएगी, क्योंकि 15 मई 2003 के बाद नियुक्त तमाम कर्मचारी पुरानी स्कीम से बाहर हो गए हैं। प्रदेश के विभिन्न विभागों में ठेकेदार प्रथा के आधार पर पर की जा रही नियुक्तियों का कड़ा विरोध किया जाएगा और नियमित आधार पर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया जाएगा। इसी प्रकार 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा क्योंकि देश के कई राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए सातवें वेतन आयोग को अपने-अपने यहां लागू किया है।
प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को भयमुक्त माहौल देने के लिए काम किया जाएगा। कर्मचारी व अधिकारियों को राजनीतिक स्तर पर दबाव डालने और डराने धमकाने का कड़ा विरोध किया जाएगा। इस मौके पर जिला के वरिष्ठ उपप्रधान धर्म सिंह ठाकुर, महामंत्री विनोद भारद्वाज, कोषाध्यक्ष जगतपाल और कृपाल सिंह मराठा इत्यादि मौजूद रहे।