व्यापारियों ने सरकार से ट्रेड लाइसेंस समाप्ति का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की

महेंद्र मित्तल ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस की समाप्ति की घोषणा से व्यापारी वर्ग को राहत मिली है। सरकार नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश के सभी नगर निगम कार्यालय में भेजे। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल कोरोना महामारी के कारण भी व्यापारी वर्ग को बहुत हानि हुई है। व्यापारी वर्ग बैंकों का कर्जदार होता जा रहा है। महंगाई के कारण भी लागत और कर्ज बढ़ गई है। व्यापारी वर्ग बहुत दुविधा में है। जब नगर निगम के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है तो नगर निगम की ओर से कोई अलग टैक्स या लाइसेंस का औचित्य नहीं है। व्यापारी वर्ग द्वारा शॉप एक्ट, फूड ऐक्ट, लेबर ऐक्ट, मार्केटिंग बोर्ड, सेल्स टैक्स व इनकम टैक्स इत्यादि जैसे लाइसेंस लिए हुए हैं।
महेंद्र मित्तल ने कहा कि सरकार ने जीएसटी लगाते समय वादा किया था कि जीएसटी लगने के उपरांत कोई नया टैक्स या लाइसेंस नहीं लगाया जाएगा। केंद्र सरकार व राज्य सरकार का चुनावी वादा भी था कि सरकार बनने के उपरांत कोई नया टैक्स या लाइसेंस नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने जीएसटी लगाते समय वादा किया था कि पूरे राष्ट्र में एक ही टैक्स, एक कानून, एक ही फार्म होगा, व्यापारियों पर और कोई अन्य कर या लाइसेंस नहीं लगाया जाएगा, किंतु सरकार ने जीएसटी लागू करने के बाद व्यापारियों पर ट्रेड लाइसेंस व टैक्स थोप दिया था। ट्रेड लाइसेंस से अफसरशाही हावी होती जा रही थी। सरकार से मांग की जाती है कि सरकार ट्रेड लाइसेंस खत्म होने की नोटिफिकेशन जारी कर नगरनिगम कार्यालय में भेजे।