Yamuna Nagar News: नए सत्र से विद्यार्थियों को परिवहन की सुविधा मिलने की बंधी आस

यमुनानगर। राजकीय स्कूलों में एक किमी से अधिक दूरी तय कर आ-जा रहे विद्यार्थियों को जल्द राहत मिल सकती है। ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग की ओर से परिवहन सुविधा देने की तैयारी है। इसके लिए निदेशालय से दो माह पहले डीईओ को पत्र जारी कर एमआईएस पोर्टल पर ब्योरा मांग लिया था। उम्मीद है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद से विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा मिल जाएगी।
गत वर्ष पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छछरौली खंड में योजना पर काम शुरू किया गया था। इसी तरह जिले के सभी खंडों को योजना में शुरू करने के लिए विभागीय स्तर पर प्रयास शुरू हो गए हैं। छछरौली सहित अन्य खंडों में राजकीय स्कूलों में काफी विद्यार्थी कई किलोमीटर दूरी तय कर आते-जाते हैं। इनमें कइयों को घर से स्कूल के रूट पर रोडवेज बस भी नहीं मिल पाती।
ऐसे में विद्यार्थियों को ऑटो, रिक्शा या निजी वाहनों से स्कूल आना जाना पड़ रहा है। ज्यादा परेशानी छात्राओं को होती है। इस दिक्कत के चलते छात्राओं सहित अन्य विद्यार्थी स्कूल छोड़ने पर मजबूर न हों, इसलिए सभी राजकीय स्कूलों से विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा देने की योजना है। इसे लागू करने के लिए स्कूलों से ऐसे विद्यार्थियों का एमआईएस पोर्टल पर ब्योरा मांगा गया, जो एक किमी. दूरी तर कर स्कूल आ-जा रहे हैं।
ऐसे विद्यार्थियों के नाम, स्कूल व रूट मैप का डाटा स्कूलों को देना है, जिससे स्कूलों को परिवहन सुविधा के लिए खर्च राशि दी जा सके। सत्र के शुरुआत में ही डाटा जुटाए जाने से विद्यार्थियों के साथ शिक्षक व अभिभावक उम्मीद लगा रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियों खत्म होने के बाद स्कूल लगने पर विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा मिल सकती है।
राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों में संजय, राधेश्याम, बिमलेश ने बताया कि स्कूलों में शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। काफी संख्या में विद्यार्थी ऐसे हैं, जिनके स्कूल से काफी दूरी पर घर हैं। ऐसे में उन्हें कई किमी सफर कर स्कूल आना-जाना पड़ रहा है। इस बीच विद्यार्थियों के साथ उन्हें स्कूल छोड़ने व वापस घर लेकर आने में अभिभावकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विभाग से मांग है कि जल्द विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा मुहैया कराई जाए।
राजकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा देने के लिए छछरौली खंड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना शुरू की गई थी। विभाग की ओर से जिलेभर के विद्यार्थियों का डाटा मांगा गया। पूरे जिले को योजना के अंतर्गत मिलने वाली सुविधा से कवर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। - धर्मेंद्र चौधरी, डीईओ, यमुनानगर।