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Yamuna Nagar News: शहर की सौ कॉलोनियों के बाशिंदों के चमकेंगे भाग्य, विकास का रास्ता होगा साफ
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यमुनानगर। शहर की सौ और अवैध कॉलोनियां जल्द वैध हो सकती हैं। हालांकि इसके लिए सालभर से प्रक्रिया जारी है, पर इस बीच लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम चुनाव आने से अभी तक मामला लटकता रहा। अब तीनों चुनाव संपन्न होने से कभी भी सरकार की ओर से कॉलोनियां को वैध किए जाने की संभावना है। ऐसा होने पर उक्त कॉलोनियों में वैध होने पर मूल जरूरतें पूरी होने सहित विकास कार्य सिरे चढ़ पाएंगे। साथ ही यहां संपत्तियों की खरीद हो सकेगी।
बता दें कि यह कॉलोनियां कई वर्ष पहले से बसी हैं। यहां करीब 50 हजार लोग रहते हैं। इन कॉलोनियों में कई जगह अभी तक लोगों को पक्की गलियां-नालियां, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं भी नसीब नहीं हो पाई हैं। इन सुविधाओं के लिए निवासी संबंधित अफसरों के पास जाते हैं, पर आरोप है कि उक्त सुविधाएं मुहैया कराने के बजाय अफसर कॉलोनियों को अवैध बताकर पल्ला झाड़ देते हैं। यही नहीं, कॉलोनियां अवैध होने से यहां प्लॉट, मकान, दुकान बेचने व खरीदने में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कई वर्षों से निवासी कॉलोनियां को वैध किए जाने की मांग कर रहे हैं। अब उक्त कॉलोनियां को वैध कर दिया जाता है तो निवासियों को दिक्कतों छुटकारा मिलने की उम्मीद है।
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अक्तूबर-2023 के सर्वे में अवैध मिली थी कॉलोनियां-
नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के अंतर्गत वर्ष-2018 में 69 कॉलोनियां वैध की गईं। इसके बाद वर्ष 2023 में पहले अप्रैल को 35 फिर अगस्त में 36 कॉलोनियां वैध की गईं। अन्य अवैध कॉलोनियां व क्षेत्र को वैध कराने के लिए निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने ड्रोन सर्वे सहित मार्किंग का निर्णय लिया था। जिससे वैध होने की शर्तें पूरी करने वाली कॉलोनियों व क्षेत्र को वैध करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाए। इसके बाद अक्टूबर-2023 में अनुमानित 48.35 लाख के खर्च पर सर्वे कराने को नगर निगम ने ई-टेंडर लगाया और एजेंसी से ड्रोन सर्वे सहित मार्किंग व जीआईएस (जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम) का काम कराया था। इनमें यह कॉलोनियां अवैध मिली थीं। इन्हें वैध कराने के लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया था, पर उसके बाद विधानसभा और फिर नगर निगम चुनाव आ गए। अब चुनाव संपन्न होने पर प्रक्रिया सिरे चढ़ाने की तैयारी है, जिससे जल्द कॉलोनियां वैध हो सकती है।
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वर्जन-
सर्वे में अवैध मिली कॉलोनियां का ब्योरा तैयार कर प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद है कि जल्द कॉलोनियां वैध करने की मंजूरी मिलेगी। - आयुष सिन्हा, आयुक्त, नगर निगम।
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बता दें कि यह कॉलोनियां कई वर्ष पहले से बसी हैं। यहां करीब 50 हजार लोग रहते हैं। इन कॉलोनियों में कई जगह अभी तक लोगों को पक्की गलियां-नालियां, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं भी नसीब नहीं हो पाई हैं। इन सुविधाओं के लिए निवासी संबंधित अफसरों के पास जाते हैं, पर आरोप है कि उक्त सुविधाएं मुहैया कराने के बजाय अफसर कॉलोनियों को अवैध बताकर पल्ला झाड़ देते हैं। यही नहीं, कॉलोनियां अवैध होने से यहां प्लॉट, मकान, दुकान बेचने व खरीदने में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कई वर्षों से निवासी कॉलोनियां को वैध किए जाने की मांग कर रहे हैं। अब उक्त कॉलोनियां को वैध कर दिया जाता है तो निवासियों को दिक्कतों छुटकारा मिलने की उम्मीद है।
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अक्तूबर-2023 के सर्वे में अवैध मिली थी कॉलोनियां-
नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के अंतर्गत वर्ष-2018 में 69 कॉलोनियां वैध की गईं। इसके बाद वर्ष 2023 में पहले अप्रैल को 35 फिर अगस्त में 36 कॉलोनियां वैध की गईं। अन्य अवैध कॉलोनियां व क्षेत्र को वैध कराने के लिए निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने ड्रोन सर्वे सहित मार्किंग का निर्णय लिया था। जिससे वैध होने की शर्तें पूरी करने वाली कॉलोनियों व क्षेत्र को वैध करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाए। इसके बाद अक्टूबर-2023 में अनुमानित 48.35 लाख के खर्च पर सर्वे कराने को नगर निगम ने ई-टेंडर लगाया और एजेंसी से ड्रोन सर्वे सहित मार्किंग व जीआईएस (जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम) का काम कराया था। इनमें यह कॉलोनियां अवैध मिली थीं। इन्हें वैध कराने के लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया था, पर उसके बाद विधानसभा और फिर नगर निगम चुनाव आ गए। अब चुनाव संपन्न होने पर प्रक्रिया सिरे चढ़ाने की तैयारी है, जिससे जल्द कॉलोनियां वैध हो सकती है।
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वर्जन-
सर्वे में अवैध मिली कॉलोनियां का ब्योरा तैयार कर प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद है कि जल्द कॉलोनियां वैध करने की मंजूरी मिलेगी। - आयुष सिन्हा, आयुक्त, नगर निगम।
