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Yamuna Nagar News: सर्व कर्मचारी संघ 9 को करेगा राष्ट्रव्यापी हड़ताल
Thu, 03 Jul 2025 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 03 Jul 2025 12:24 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। हड़़ताल की की तैयारी को लेकर खाद्य विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज, पशुपालन, स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों के साथ बैठक कर चर्चा की।
जिला प्रधान महिपाल सौदे व जिला सचिव गुलशन भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने राज्य में हर वर्ग के साथ झूठे वादे करके लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है, लेकिन सरकार बातचीत से समाधान करना नहीं चाहती इससे कर्मचारियों, मजदूरों और परियोजना कर्मियों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 5 वर्षों से कर्मचारियों का वेतन और 10 वर्षों से परियोजना वर्करों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया, जिस कारण से इस महंगाई के दौर में परिवार का जीना दूभर हो गया है।
ब्लॉक प्रधान प्रेम प्रकाश व सदस्य रिंकू कुमार ने कहा कि आबादी व क्षेत्रफल के अनुसार 10 लाख बेरोजगारों को पक्का रोजगार देना, परियोजना कर्मियों व मजदूरों को 26 हजार रुपये न्यूनतम मानदेय देने, जनता को सस्ती दर पर शिक्षा, स्वस्थ,सफाई व अन्य सुविधा उपलब्ध कराना आदि मांगों को लागू करने में सरकार आनाकानी कर रही है।
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यमुनानगर। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। हड़़ताल की की तैयारी को लेकर खाद्य विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज, पशुपालन, स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों के साथ बैठक कर चर्चा की।
जिला प्रधान महिपाल सौदे व जिला सचिव गुलशन भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने राज्य में हर वर्ग के साथ झूठे वादे करके लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है, लेकिन सरकार बातचीत से समाधान करना नहीं चाहती इससे कर्मचारियों, मजदूरों और परियोजना कर्मियों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 5 वर्षों से कर्मचारियों का वेतन और 10 वर्षों से परियोजना वर्करों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया, जिस कारण से इस महंगाई के दौर में परिवार का जीना दूभर हो गया है।
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ब्लॉक प्रधान प्रेम प्रकाश व सदस्य रिंकू कुमार ने कहा कि आबादी व क्षेत्रफल के अनुसार 10 लाख बेरोजगारों को पक्का रोजगार देना, परियोजना कर्मियों व मजदूरों को 26 हजार रुपये न्यूनतम मानदेय देने, जनता को सस्ती दर पर शिक्षा, स्वस्थ,सफाई व अन्य सुविधा उपलब्ध कराना आदि मांगों को लागू करने में सरकार आनाकानी कर रही है।
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