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Yamuna Nagar News: संयुक्त किसान मोर्चा ने मंडी सचिव को सौंपा ज्ञापन
Fri, 08 May 2026 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Fri, 08 May 2026 01:35 AM IST
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व्यासपुर में मार्केट कमेटी सचिव को मांग पत्र सौंपते मोर्चा के सदस्य। संगठन
संवाद न्यूज एजेंसी
व्यासपुर। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार को अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने किसानों की समस्याओं और मांगों के समाधान को लेकर एसडीएम कार्यालय व्यासपुर तथा मार्केट कमेटी कार्यालय में मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश अध्यक्ष गुरभजन सिंह, रामकर्ण शर्मा, दिलबाग सिंह, नीरज चौहान और कुलविंद्र सिंह कपूरी मुख्य रूप से शामिल रहे।
किसान नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों से जुड़े कई नियम और शर्तें बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के लागू कर दी जाती हैं, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फसल बिक्री के दौरान ऑनलाइन पोर्टल, रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
ज्ञापन में बताया गया कि बड़ी संख्या में किसानों को अब तक गेहूं की फसल का पूरा भुगतान नहीं मिला है। सरकार 72 घंटे में भुगतान का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अलग है। वहीं मंडियों में गेहूं के उठान की धीमी गति के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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किसान नेताओं ने गन्ना किसानों की समस्याएं भी उठाईं। उन्होंने कहा कि गन्ने का भुगतान समय पर नहीं हो रहा और विभिन्न खर्चों के नाम पर कटौतियां की जा रही हैं, जिससे किसानों में रोष है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि गेहूं का बकाया भुगतान तुरंत जारी किया जाए, मंडियों से उठान प्रक्रिया तेज की जाए तथा ऑनलाइन पोर्टल और बायोमेट्रिक जैसी अनावश्यक शर्तों को वापस लिया जाए।
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व्यासपुर। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार को अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने किसानों की समस्याओं और मांगों के समाधान को लेकर एसडीएम कार्यालय व्यासपुर तथा मार्केट कमेटी कार्यालय में मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश अध्यक्ष गुरभजन सिंह, रामकर्ण शर्मा, दिलबाग सिंह, नीरज चौहान और कुलविंद्र सिंह कपूरी मुख्य रूप से शामिल रहे।
किसान नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों से जुड़े कई नियम और शर्तें बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के लागू कर दी जाती हैं, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फसल बिक्री के दौरान ऑनलाइन पोर्टल, रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
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ज्ञापन में बताया गया कि बड़ी संख्या में किसानों को अब तक गेहूं की फसल का पूरा भुगतान नहीं मिला है। सरकार 72 घंटे में भुगतान का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अलग है। वहीं मंडियों में गेहूं के उठान की धीमी गति के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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किसान नेताओं ने गन्ना किसानों की समस्याएं भी उठाईं। उन्होंने कहा कि गन्ने का भुगतान समय पर नहीं हो रहा और विभिन्न खर्चों के नाम पर कटौतियां की जा रही हैं, जिससे किसानों में रोष है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि गेहूं का बकाया भुगतान तुरंत जारी किया जाए, मंडियों से उठान प्रक्रिया तेज की जाए तथा ऑनलाइन पोर्टल और बायोमेट्रिक जैसी अनावश्यक शर्तों को वापस लिया जाए।