134 ए के विरोध में अभिभावकों का लघु सचिवालय में हंगामा, शिक्षामंत्री से मिलने की बात पर अड़े

अभिभावकों का यह प्रदर्शन शहरी स्थानीय निकाय मंत्री की कष्ट निवारण समिति की बैठक को लेकर प्रस्तावित था, लेकिन बैठक रद्द हो गई। इस दौरान शिक्षामंत्री के वहां होने की भनक अभिभावकों को लगी तो वे मिलने की बात पर अड़ गए। शिक्षामंत्री से मिलकर अभिभावकों ने आरोप लगाया कि सरकार ने निजी स्कूलों के कहने पर 134 ए नियम समाप्त किया है। अभिभावकों ने कहा कि सरकार ने 134 ए खत्म कर दिया है, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर कोई योजना नहीं बनाई। इस दौरान सुनिधि, दीप्ति, रेखा, सुमन, विवेक, धर्मेंद्र ने कहा कि निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। स्कूल न तो अधिकारियों के आदेश मान रहे हैं और न ही कोर्ट के आदेश मान रहे हैं। स्कूलों की ओर से अभिभावकों को वार्षिक शुल्क, डेवलपमेंट चार्ज वसूल रहे हैं। इसके लिए अभिभावकों को दबाव दिया जा रहा है और बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि जिस समय अभिभावक प्रदर्शन करने के लिए लघु सचिवालय पहुंचे थे। उस समय सभागार में शिक्षामंत्री, विधायक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। यहां लोगों को आयुष्मान, पीएमएवाई के प्रमाणपत्र बांटे जा रहे थे। अभिभावक को हंगामे को देखते हुए अभिभावकों को मनाने के लिए सबसे पहले तहसीलदार कृष्णकुमार आए। अभिभावकों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के बाद भी जब अभिभावक नहीं गए तो एसडीएम सुशील कुमार आए। एसडीएम ने अभिभावकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। जिसके बाद डीसी पार्थ गुप्ता आए उन्होंने अभिभावकों से बात की। अभिभावकों ने शिक्षामंत्री से मिलने की बात रखी। जिसके बाद शिक्षामंत्री पहुंचे तो सभी उन्हें घेर कर खड़े हो गए और समस्या बताई।
इस मौके पर शिक्षामंत्री ने कहा कि देश में हरियाणा ऐसा राज्य है जहां सरकार ने पांच प्रतिशत से फीस वृद्धि का कानून बनाया है। जिस पर सभी अभिभावक एक स्वर में बोले की सरकार की कोई नहीं सुन रहा, स्कूलों ने 40 प्रतिशत तक फीस वृद्धि कर दी है। वहीं फीस देने के लिए स्कूल की ओर से दबाव दिया जा रहा है। इस पर शिक्षामंत्री ने कहा कि इस बार से ऐसा नहीं होगा। सिर्फ पांच प्रतिशत वृद्धि ही की जाएगी। इस दौरान अभिभावक सुमन, मोहिनी, धर्मेंद, साहब सिंह, सुनिधि, दीप्ति, रेखा, सुमन लता, विवेक, सुखविंद्र कौर ने कहा कि सरकार निजी स्कूलों को लाभ दे रही है। जिसके लिए 134 ए का नियम समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में बना था, लेकिन इसमें 134 ए की दरकार थी। सरकार ने इसे खत्म कर बच्चों से अन्याय किया है।