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Yamuna Nagar News: चैंबर तोड़ने पर वकीलों में रोष, कामकाज ठप
Thu, 18 Sep 2025 06:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 18 Sep 2025 06:02 AM IST
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यमुनानगर। कोर्ट परिसर में बने महिला वकील बेबी नागरा के चैंबर को प्रशासन की ओर से मंगलवार देर रात को ध्वस्त करने के विरोध में बुधवार को वकीलों ने कामकाज बंद रखा।
उधर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, अध्यक्ष विक्रांत चौहान के नेतृत्व में वकील सेशन जज से मिले और उन्हें मामले से अवगत कराया। विक्रांत ने बताया कि सेशन जज ने तुरंत डीसी को मौके पर बुलाया। इसके बाद प्रशासन ने चैंबर के पुनर्निर्माण की अनुमति दे दी है। वहीं जिला बार एसोसिएशन ने इस कार्रवाई की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया है, जो यह पता लगाएगी कि यह कदम किसकी शिकायत पर और किन परिस्थितियों में उठाया गया। विक्रांत ने बताया कि इस मामले में एडवोकेट को हुए नुकसान की भरपाई कराने के बारे भी प्रशासन से बातचीत की जाएगी।
उन्होंने बताया कि उन्हें प्रशासन गाइडलाइन के अनुसार कोर्ट परिसर में फिर से चेंबर बनाने की परमिशन दे दी है। वहीं इस मामले में एसडीएम विश्वनाथ ने बताया कि प्रशासन की ओर से जो भी कार्रवाई हुई है। कानूनी दायरे में रहकर ही की गई है। अगर किसी के द्वारा कहीं पर अवैध निर्माण किया हुआ होता है तो ऐसी सूरत में जरूरी नहीं नोटिस सौंपा जाए। संवाद
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उधर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, अध्यक्ष विक्रांत चौहान के नेतृत्व में वकील सेशन जज से मिले और उन्हें मामले से अवगत कराया। विक्रांत ने बताया कि सेशन जज ने तुरंत डीसी को मौके पर बुलाया। इसके बाद प्रशासन ने चैंबर के पुनर्निर्माण की अनुमति दे दी है। वहीं जिला बार एसोसिएशन ने इस कार्रवाई की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया है, जो यह पता लगाएगी कि यह कदम किसकी शिकायत पर और किन परिस्थितियों में उठाया गया। विक्रांत ने बताया कि इस मामले में एडवोकेट को हुए नुकसान की भरपाई कराने के बारे भी प्रशासन से बातचीत की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि उन्हें प्रशासन गाइडलाइन के अनुसार कोर्ट परिसर में फिर से चेंबर बनाने की परमिशन दे दी है। वहीं इस मामले में एसडीएम विश्वनाथ ने बताया कि प्रशासन की ओर से जो भी कार्रवाई हुई है। कानूनी दायरे में रहकर ही की गई है। अगर किसी के द्वारा कहीं पर अवैध निर्माण किया हुआ होता है तो ऐसी सूरत में जरूरी नहीं नोटिस सौंपा जाए। संवाद
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