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आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है भाजपा सरकार : सैलजा
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government conspiring to end reservation
- फोटो : Yamuna Nagar
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कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और राज्य सभा सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा और आरएसएस द्वारा लगातार हमारे संविधान पर हमले बोले जा रहे हैं। एक बार फिर भाजपा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मौलिक अधिकार पर घिनौना हमला बोला है। कुमारी सैलजा रविवार को जगाधरी की नई अनाज मंडी में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित धरना-प्रदर्शन में जनसभा को संबोधित कर रहीं थीं। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया।
कुमारी सैलजा ने कहा कि आजादी के समय संविधान बनाया था। जिसमें विशेष अधिकार दिए गए हैं लेकिन भाजपा ने एक बार नहीं इन अधिकारों पर प्रहार किया है। इसका ताजा उदाहरण उत्तराखंड की भाजपा सरकार द्वारा देश के संविधान तथा अनुसूचित जाति ,जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण के मौलिक अधिकार पर षड्यंत्रकारी तरीके से हमला बोलना है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि इन वर्गों को संविधान में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मौलिक अधिकार नहीं है। यह भी कहा कि है इन वर्गों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के प्रति सरकारों की कोई संवैधानिक जवाबदेही भी नहीं है। इससे साफ है कि भाजपा सरकार संवैधानिक अधिकार को ही पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि 500 वर्ष पुराने गुरु रविदास मंदिर को ध्वस्त करना और दलितों पर अत्याचार रोकने वाले कानून को जान बूझकर निरस्त करना शामिल है। कांग्रेस सरकार ने दलित उत्पीड़न के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट बनाया था। जब भाजपा सरकार आई तो इन्होंने इसका सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण यह सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया।
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उन्होंने कहा कि केवल दलित वर्ग ही नहीं, इस सरकार में मध्यमवर्ग, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग समेत अन्य वर्ग भी पूरी तरह से दुखी है। इस अवसर पर विधायक बिशन लाल सैनी, विधायक रेणु बाला, पूर्व डिप्टी स्पीकर चौ. अकरम खान, निर्मल चौहान, पूर्व विधायक राजपाल भूखड़ी, श्याम सुंदर बत्रा, परमजीत धीमान, निलय सैनी, नरपाल सिंह, विशाल सैनी, कपिल खेत्रपाल, जाकिर हुसैन, जगमाल सिंह, शहरी ब्लॉक अध्यक्ष सचिन शर्मा आदि मौजूद रहे।
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कुमारी सैलजा ने कहा कि आजादी के समय संविधान बनाया था। जिसमें विशेष अधिकार दिए गए हैं लेकिन भाजपा ने एक बार नहीं इन अधिकारों पर प्रहार किया है। इसका ताजा उदाहरण उत्तराखंड की भाजपा सरकार द्वारा देश के संविधान तथा अनुसूचित जाति ,जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण के मौलिक अधिकार पर षड्यंत्रकारी तरीके से हमला बोलना है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि इन वर्गों को संविधान में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मौलिक अधिकार नहीं है। यह भी कहा कि है इन वर्गों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के प्रति सरकारों की कोई संवैधानिक जवाबदेही भी नहीं है। इससे साफ है कि भाजपा सरकार संवैधानिक अधिकार को ही पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है।
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कुमारी सैलजा ने कहा कि 500 वर्ष पुराने गुरु रविदास मंदिर को ध्वस्त करना और दलितों पर अत्याचार रोकने वाले कानून को जान बूझकर निरस्त करना शामिल है। कांग्रेस सरकार ने दलित उत्पीड़न के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट बनाया था। जब भाजपा सरकार आई तो इन्होंने इसका सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण यह सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया।
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उन्होंने कहा कि केवल दलित वर्ग ही नहीं, इस सरकार में मध्यमवर्ग, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग समेत अन्य वर्ग भी पूरी तरह से दुखी है। इस अवसर पर विधायक बिशन लाल सैनी, विधायक रेणु बाला, पूर्व डिप्टी स्पीकर चौ. अकरम खान, निर्मल चौहान, पूर्व विधायक राजपाल भूखड़ी, श्याम सुंदर बत्रा, परमजीत धीमान, निलय सैनी, नरपाल सिंह, विशाल सैनी, कपिल खेत्रपाल, जाकिर हुसैन, जगमाल सिंह, शहरी ब्लॉक अध्यक्ष सचिन शर्मा आदि मौजूद रहे।