Yamuna Nagar News: लंबित मांगों के लिए गरजी आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर

राज्य कमेटी की महासचिव बिजनेश राणा ने कहा कि सरकार ने पहले ही चार हजार आंगनबाड़ी केंद्र एनजीओ के हवाले कर अब 7200 बाल वाटिकाएं खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन बाल वाटिकाओं में तीन से छह साल तक के बच्चों को रखा जाएगा। सरकार एक साजिश के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करके आईसीडीएस विभाग पर ताला लगाकर वर्कर्स व हेल्पर्स के अलावा विभाग में छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारियों का रोजगार हड़पना चाहती है। हम सभी को अपने विभाग को बचाने के लिए एकजुट होकर सड़कों पर उतर कर संघर्ष करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। इस मौके पर सीटू जिला प्रधान रामकुमार कांबोज, एसकेएस जिला प्रधान महिपाल सौदे, सदस्य कृष्ण सैनी, राजबीर पिंडोरा, आंगनबाड़ी से दया, किरण, कर्मजीत व शोभा उपस्थित रहे।


- बाल वाटिका के नाम पर आंगनबाड़ी केंद्रों से कोई छेड़छाड़ न हो।
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के फार्म वर्कर की आईडी से ऑनलाइन करवाने के फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए।
- बिना संसाधन के ऑनलाइन काम का वर्कर पर दबाव न बनाया जाए।
- वर्ष 2021, 2022 की हड़ताल के दौरान की गई 100, 200 रुपये की कटौती का बकाया मानदेय का भुगतान किया जाए।
- आंगनबाड़ी सेंटर के कार्य हेतु रजिस्टर, अलमारी, कुर्सी, मेज, झाड़ू, पोचे सामान दिया जाए।
- आंगनबाड़ी सेंटर का किराया बढ़ाने में 2014 की शर्त को हटाया जाए। आंगनबाड़ी केंद्र का किराया नियमित दिया जाए।
- आंगनबाड़ी वर्करों व हेल्पर का मानदेय समय पर दिया जाए।
- खाली पड़े पदों पर वर्करों व हेल्पर की भर्ती की जाए।
- वर्दी की राशि दी जाए व फ्लेक्स फंड लागू किया जाए।
- ईंधन की राशि बढ़ाई जाए या विभाग द्वारा सिलेंडर भरवा कर दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक कच्चा राशन बंटवाने का प्रावधान किया जाए।
- ईंधन की राशि बढ़ाई जाए या विभाग द्वारा सिलेंडर भरवा कर दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक कच्चा राशन बंटवाने का प्रावधान किया जाए।