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Yamuna Nagar News: जर्जर भवनों में चल रहे आबकारी व जीएसटी के कार्यालय
Fri, 20 Dec 2024 03:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Fri, 20 Dec 2024 03:14 AM IST
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यमुनानगर। प्रदेश सरकार को सबसे अधिक राजस्व देने वाले आबकारी और जीएसटी विभाग के कार्यालयों के जर्जर हालत में है। कार्यालय के भवन की दीवारों और छतों में पेड़ उग आए हैं। उनकी जड़ें अंदर तक लटकी हुई है। हैरत की बात तो यह है कि इस भवन को पीडब्लूडी की भी जर्जर घोषित किया जा चुका है। उधर, विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए भवन की तलाश की जा रही है।
जानकारी के अनुसार यमुनानगर आबकारी और जीएसटी विभाग के कार्यालय जगाधरी में हैं। दोनों विभाग के कार्यालय एक ही परिसर में है लेकिन उनके भवन जर्जर हालत में हैं। भवन की छत से सीमेंट कभी भी टूट कर नीचे गिर जाता है। जिससे हर समय हादसा होने का खतरा बना रहता है। आबकारी विभाग के कार्यालय में दीवारों में पेड़ की जड़ें निकली हुई हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बारिश के मौसम में छतों से पानी टपकने लगता है। जिससे रिकार्ड खराब होने का खतरा बना रहता है।
कर्मचारियों का कहना है कि भवन को लोक निर्माण विभाग की तरफ से भी करीब 20 साल पहले जर्जर घोषित किया जा चुका है लेकिन भवनों की मरम्मत सही समय पर नहीं होने के कारण उनकी हालत ऐसी बनी हुई है।
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डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है। उन्होंने दोनों विभागों के सीनियर अधिकारियों से बात की है। किराए का नया भवन देखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभागों को प्लाॅट भी आवंटित करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
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जानकारी के अनुसार यमुनानगर आबकारी और जीएसटी विभाग के कार्यालय जगाधरी में हैं। दोनों विभाग के कार्यालय एक ही परिसर में है लेकिन उनके भवन जर्जर हालत में हैं। भवन की छत से सीमेंट कभी भी टूट कर नीचे गिर जाता है। जिससे हर समय हादसा होने का खतरा बना रहता है। आबकारी विभाग के कार्यालय में दीवारों में पेड़ की जड़ें निकली हुई हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बारिश के मौसम में छतों से पानी टपकने लगता है। जिससे रिकार्ड खराब होने का खतरा बना रहता है।
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कर्मचारियों का कहना है कि भवन को लोक निर्माण विभाग की तरफ से भी करीब 20 साल पहले जर्जर घोषित किया जा चुका है लेकिन भवनों की मरम्मत सही समय पर नहीं होने के कारण उनकी हालत ऐसी बनी हुई है।
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डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है। उन्होंने दोनों विभागों के सीनियर अधिकारियों से बात की है। किराए का नया भवन देखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभागों को प्लाॅट भी आवंटित करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।