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Yamuna Nagar News: कर्मचारियों ने लंबित मांगों के समर्थन में की नारेबाजी
Wed, 01 Jul 2026 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Wed, 01 Jul 2026 12:27 AM IST
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थर्मल प्लांट के बाहर कर्मचारियों को संबोधित करते पदाधिकारी। संगठन
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर लंबित मांगों के समर्थन थर्मल पावर प्लांट के मुख्य द्वार पर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। कर्मचारियों के प्रदर्शन को तीन दिन हो गए हैं। कर्मचारियों ने सरकार और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के जल्द समाधान की मांग उठाई।
प्रदर्शन का नेतृत्व यूनिट प्रधान धर्मवीर ने की। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर नीति वापस लेने अथवा उसमें कर्मचारी हित में संशोधन करने, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती, कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने, जोखिम भत्ता (रिस्क अलाउंस) देने, इंटर-यूटिलिटी ट्रांसफर के लंबित मामलों का निस्तारण करने, हरियाणा एई डिस्कॉम बनाने की प्रक्रिया रोकने तथा बिजली क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इन मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार और प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रबंधन की होगी। प्रदर्शन में प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजर अनिल कुमार, वरिष्ठ उपप्रधान अजय जून, कैशियर शामलाल, संयुक्त सचिव श्यामबीर, प्रमोद कुमार, चेयरमैन सतबीर टिवाणा, गुरदीप सैनी सहित अन्य उपस्थित रहे।
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यमुनानगर। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर लंबित मांगों के समर्थन थर्मल पावर प्लांट के मुख्य द्वार पर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। कर्मचारियों के प्रदर्शन को तीन दिन हो गए हैं। कर्मचारियों ने सरकार और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के जल्द समाधान की मांग उठाई।
प्रदर्शन का नेतृत्व यूनिट प्रधान धर्मवीर ने की। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर नीति वापस लेने अथवा उसमें कर्मचारी हित में संशोधन करने, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती, कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने, जोखिम भत्ता (रिस्क अलाउंस) देने, इंटर-यूटिलिटी ट्रांसफर के लंबित मामलों का निस्तारण करने, हरियाणा एई डिस्कॉम बनाने की प्रक्रिया रोकने तथा बिजली क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की।
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कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इन मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार और प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रबंधन की होगी। प्रदर्शन में प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजर अनिल कुमार, वरिष्ठ उपप्रधान अजय जून, कैशियर शामलाल, संयुक्त सचिव श्यामबीर, प्रमोद कुमार, चेयरमैन सतबीर टिवाणा, गुरदीप सैनी सहित अन्य उपस्थित रहे।
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