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विज्ञापन के लिए 100 जगह फाइनल, तीन साल में निगम कमाएगा 23.5 करोड़ रुपये
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शहर में अवैध रूप से लगाए जा रहे होर्डिंग पर शिकंजा कसते हुए नगर निगम ने विज्ञापन से आय करने की योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। निगम अधिकारियों ने टिवनसिटी में विज्ञापन के लिए 100 जगहों को चिह्नित करते हुए टेंडर जारी किए हैं। लगभग 30100 वर्ग फीट क्षेत्र पर विज्ञापन के जरिए निगम ने हर साल 7.5 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया है।
निगम की ओर से तीन साल के लिए टेंडर लगाया है। यानि निगम की 23.5 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड आमदन होगी। टेंडर में प्रस्तावित 100 जगहों में से 75 जगह पर यूनिपोल लगाए जा सकते हैं। इनमें से 50 यूनिपोल पर दोनों तरफ व 25 पर एक साइड विज्ञापन किया जा सकेगा। इसके अलावा 10 चौक चौराहों पर दोनों तरफ व सार्वजनिक शौचालयों की 15 साइट हैं। निगम ने अपनी वेबसाइट पर टेंडर अपलोड भी कर दिया है। इसको लेकर 12 अक्तूबर को सुबह 11 बजे निगमायुक्त कार्यालय में टेंडर पूर्व बैठक भी रखी है।
फीस जमा नहीं करवाने वाली एजेंसियों पर होगी कार्रवाई
पिछले तीन साल से विज्ञापन फीस की चोरी कर रही एजेंसियों के खिलाफ नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम की ओर से शहर में अवैध रूप में लगे होर्डिंग व बैनर हटाने के साथ एजेंसियों को नोटिस देने की प्रक्रिया चल रही है। जिन एजेंसियों को अंतिम नोटिस दिए जाने के बावजूद भी विज्ञापन फीस कार्यालय में जमा नहीं करवाई है। उनके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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अवैध होर्डिंगों नजर नहीं आएंगे
-नगर निगम की 100 जगहों के टेंडर अलॉट होते ही कोई भी अवैध रूप से होर्डिंग व बैनर नहीं लगा पाएगा। निगम क्षेत्र में यूनिपोल, सड़कों किनारे, बस क्यू शेल्टर व सार्वजनिक शौचालयों पर केवल अधिकृत एजेंसी ही अपना विज्ञापन कर सकेंगे। इससे निगम को सालाना करोड़ों रुपये का राजस्व आने के साथ-साथ विज्ञापन के अवैध धंधे पर भी रोक लगेगी। निगम के राजस्व में करोड़ों रुपये आने से शहर के विकास में भी तीव्रता आएगी।
वर्जन
-नगर निगम की आय बढ़ाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। विज्ञापन के लिए जगह फाइनल कर दी गई हैं। प्रस्तावित टेंडर में पहली बार एजेंसियों को साइट के चयन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। चयनित की गई जगहों का हरियाणा एडवरटाइजमेंट बायलॉज 2018 की सभी शर्तों को पूरा करते हुए नगर निगम से अनुमोदन करवाना होगा।
- अजय सिंह तोमर, निगमायुक्त
-विज्ञापन कार्य को प्रभावी बनाने एवे निपटान में तेजी लाने के लिए निगम की किराया शाखा में अलग से ब्रांच बनाई गई है। जिसमें क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया, लिपिक संदीप, सहायक देशराज की ड्यूटी लगाई है। मामले के सभी तकनीकी कार्य की देखरेख सहायक अभियंता वरुण शर्मा द्वारा की जाएगी। -अशोक कुमार, उप निगमायुक्त
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निगम की ओर से तीन साल के लिए टेंडर लगाया है। यानि निगम की 23.5 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड आमदन होगी। टेंडर में प्रस्तावित 100 जगहों में से 75 जगह पर यूनिपोल लगाए जा सकते हैं। इनमें से 50 यूनिपोल पर दोनों तरफ व 25 पर एक साइड विज्ञापन किया जा सकेगा। इसके अलावा 10 चौक चौराहों पर दोनों तरफ व सार्वजनिक शौचालयों की 15 साइट हैं। निगम ने अपनी वेबसाइट पर टेंडर अपलोड भी कर दिया है। इसको लेकर 12 अक्तूबर को सुबह 11 बजे निगमायुक्त कार्यालय में टेंडर पूर्व बैठक भी रखी है।
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फीस जमा नहीं करवाने वाली एजेंसियों पर होगी कार्रवाई
पिछले तीन साल से विज्ञापन फीस की चोरी कर रही एजेंसियों के खिलाफ नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम की ओर से शहर में अवैध रूप में लगे होर्डिंग व बैनर हटाने के साथ एजेंसियों को नोटिस देने की प्रक्रिया चल रही है। जिन एजेंसियों को अंतिम नोटिस दिए जाने के बावजूद भी विज्ञापन फीस कार्यालय में जमा नहीं करवाई है। उनके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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अवैध होर्डिंगों नजर नहीं आएंगे
-नगर निगम की 100 जगहों के टेंडर अलॉट होते ही कोई भी अवैध रूप से होर्डिंग व बैनर नहीं लगा पाएगा। निगम क्षेत्र में यूनिपोल, सड़कों किनारे, बस क्यू शेल्टर व सार्वजनिक शौचालयों पर केवल अधिकृत एजेंसी ही अपना विज्ञापन कर सकेंगे। इससे निगम को सालाना करोड़ों रुपये का राजस्व आने के साथ-साथ विज्ञापन के अवैध धंधे पर भी रोक लगेगी। निगम के राजस्व में करोड़ों रुपये आने से शहर के विकास में भी तीव्रता आएगी।
वर्जन
-नगर निगम की आय बढ़ाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। विज्ञापन के लिए जगह फाइनल कर दी गई हैं। प्रस्तावित टेंडर में पहली बार एजेंसियों को साइट के चयन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। चयनित की गई जगहों का हरियाणा एडवरटाइजमेंट बायलॉज 2018 की सभी शर्तों को पूरा करते हुए नगर निगम से अनुमोदन करवाना होगा।
- अजय सिंह तोमर, निगमायुक्त
-विज्ञापन कार्य को प्रभावी बनाने एवे निपटान में तेजी लाने के लिए निगम की किराया शाखा में अलग से ब्रांच बनाई गई है। जिसमें क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया, लिपिक संदीप, सहायक देशराज की ड्यूटी लगाई है। मामले के सभी तकनीकी कार्य की देखरेख सहायक अभियंता वरुण शर्मा द्वारा की जाएगी। -अशोक कुमार, उप निगमायुक्त