जितनी बड़ी चोरी पकड़ाओ, उतना बड़ा इनाम ले जाओ

स्वैच्छिक घोषणा योजना में केवल 27 लोग आए आगे
बिजली चोरी को रोकने के लिए 21 नवंबर को सरकार की ओर से मीटर में गड़बड़ी करने वालों के लिए स्वैच्छिक घोषणा योजना को शुरू की गई। यह योजना 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। सरकार का मकसद चोरी को रोकना है, पिछले 20 दिनों के अंदर इस योजना का लाभ जिलेवासी नहीं ले पाए। स्वैच्छिक घोषणा योजना के अंतर्गत बिजली निगम की ओर से यह आदेश जारी हुए थे कि यदि उपभोक्ताओं के बिजली मीटर में गड़बड़ी की गई है तो तुरंत बिजली निगम के अधिकारियों को सूचना दें, लेकिन इस योजना के अंतर्गत जिलेभर से महज 27 लोग ही सामने आए।
बिजली निगम को 243 करोड़ का घाटा
21 नवंबर से ही शुरू हुई ब्याज माफी योजना में अब तक 1203 उपभोक्ता ही बिजली बिल को भरने के लिए आगे आ चुके हैं, लेकिन आज भी बिजली बिल न भरने से बिजली निगम 243 करोड़ का घाटा भुगत रहा है, जिसमें से अब तक महज 9 करोड़ रुपये की ही वसूली हो पाई है। आज भी लोग सरकार की ओर से शुरू की गई बिजली संबंधी योजनाओं को अनदेखा कर कुंडी लगाकर और मीटर में गड़बड़ी कर बिजली चोरियां कर रहे हैं। 
म्हारा गांव जगमग गांव योजना : 26 में से 11 गांवों कर पाया पूरे
सरकार बनने के बाद शुरू की गई म्हारा गांव जगमग गांवों योजना के अंतर्गत बिजली निगम के अधिकारी 26 गांवों में से 11 गांवों में घरों से मीटर को बाहर निकाल पाए है। डेढ़ साल पहले ही इस योजना को शुरू किया गया था। निगम की ओर से इस योजना के अंतर्गत दो फेज में 26 गांवों को शामिल किया गया था। ग्रामीणों की ओर से इस योजना का विरोध किया जाने लगा तो बिजली निगम 11 गांवों में ही इस योजना को पूरा करवा सका। अब छह गांवों में 18 घंटे व 15 गांवों में 11 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है।
नहीं चली कोई योजना तो लाए रिवार्ड स्कीम
पहले से जारी स्कीमों में सफलता हाथ न लग पाने से अब सरकार की ओर से करीब 10 दिन पूर्व ही रिवार्ड स्कीम लाई गई है। बड़े से बड़े बिजली चोरों को पकड़वाने के लिए बड़ा से बड़ा इनाम बिजली निगम की ओर से देने का निर्णय लिया है। चाहे इसमें कोई भी सरपंच हो या आम आदमी या फिर बिजली कर्मी। बिजली अधिकारियों का कहना कि कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक घोषणा योजना के अंतर्गत लोगों को समझाकर बिजली कार्यालय पर बुलाएं या फिर ब्याज माफी योजना को पूर्ण सफल बनवाएं। उसको भी सम्मानित किया जाएगा।
10 हजार तक एससी, इससे ऊपर की इनामी राशि मिलेगी चंडीगढ़ से
योजना के तहत बिजली चोरी पकड़वाने के लिए 10 हजार की इनामी राशि जिला स्तर पर एससी देंगे, जबकि इससे ऊपर की इनामी राशि चंडीगढ़ ऑफिस से जारी होगी। खास बात यह है कि बिजली निगम केस की गहराई से जांच करेगा। सूचना का निगम का कितना फायदा हुआ, उसकी रिपोर्ट एससी तैयार करेंगे। तब इनामी राशि मिलेगी। कोई कानूनी तौर पर निगम को इनाम देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इस योजना के तहत 10 हजार से पांच लाख रुपये तक इनामी राशि ली जा सकती है।
रिवार्ड स्कीम के अंतर्गत बिजली चोरी करने वाले या चोरी को कराने वाले गैंग को पकड़वाकर इसकी सूचना बिजली निगम को दिया जाएगा तो उसको उसी चोरी के हिसाब से सम्मानित किया जाएगा। इस योजना को पहले भी वर्ष 2012 में भी शुरू किया गया था।
एसएन शर्मा, एसई, बिजली निगम