कांग्रेस का कुनबा बड़ा, कुलदीप का भी स्वागत

दंगे के दोषियों पर कार्रवाई करे सरकार, खुन्नस नहीं निकाले
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगों के असली दोषियों को सरकार जरूर सजा दे, लेकिन निर्दोष युवकों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा कि आरक्षण की आड़ में सरकार खुन्नस निकाल रही है। हुड्डा ने कहा कि पहले सरकार ने कहा था कि दंगों में प्रदेश के अंदर 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है, जबकि अब तक मात्र 50 करोड़ रुपये मुआवजा बांटा गया है। इससे लगता है कि सरकार ने या तो पहले झूठ बोला था या फिर अब पीड़ितों को गुमराह कर रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि उपद्रव में हुए लोगों के जानमाल के नुकसान की पूरी भरपाई होनी चाहिए। साथ ही इस आंदोलन में घायल हुए और मारे गए लोगों के परिजनों को भी आर्थिक सहायता दी जाए।

सोशल ऑडिट सिस्टम खड़ा कर पंचायत प्रतिनिधियों को किया अपमानित
पूर्व सीएम ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है कि गांवों में पंचायत तभी पैसे का भुगतान कर सकेगी, जब 11 सदस्यीय सोशल ऑडिट कमेटी एनओसी देगी। ऐसा करके सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों का अपमान किया है। इसकी जरूरत ही नहीं हैं, क्योंकि सरपंच और पंच जनता ने ही चुने हैं। इससे गांव में भाईचारा बिगड़ेगा। मनरेगा के मुद्दे पर हुड्डा ने कहा कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री ही मानते हैं कि हरियाणा-पंजाब फिसड्डी हैं, तो फिर ऐसे में ग्रामीण विकास कौन कराएगा। यह गांव में विकास कार्यों से बचने का तरीका है।

सुरक्षा देना या न देना सरकार तय करे, मेरे साथ ढाई करोड़ हरियाणवी खड़े हैं
पूर्व सीएम से सुविधाएं और सुरक्षा वापस लेने के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि यह फैसला सरकार को करना है। मेरे साथ ढाई करोड़ हरियाणवी खड़े हैं। मुझे किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। उन्होंने यमुना में पानी की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दक्षिण हरियाणा के जिलों को समान पानी नहीं मिल रहा है। इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपना हक पंजाब से ले।