नियम 134ए : डीईओ कार्यालय के बाहर दूसरे दिन भी जारी रहा अभिभावकों का धरना

धरने पर बैठे अभिभावकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार, शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अभिभावकों का आरोप है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद पात्र विद्यार्थियों का दाखिला न दिलवाया शिक्षा विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक धरना जारी रहेगा।
छात्र अभिभावक संघ की उपाध्यक्ष प्रवेश कुमारी ने बताया कि सरकार व शिक्षा विभाग बच्चों को साल बर्बाद करने पर आमादा है। नियम 134ए के तहत सरकार व शिक्षा विभाग ने पहले विद्यार्थियों को पुराने स्कूलों से एसएलसी लाने के लिए कह दिया और बाद में निजी स्कूलों के मना करने पर दाखिला दिलवाने की बात पर चुप्पी साध ली। अभिभावक पात्र विद्यार्थियों को अलॉट स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए 16 दिसंबर 2021 से ही धक्के खा रहे हैं। इस दौरान उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मौलिक जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर सीएम विंडो पर भी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। जिससे अभिभावकों में रोष बना हुआ है। प्रवेश कुमारी ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक वे चुप नहीं बैठेंगे।
एडीसी को सौंपा ज्ञापन
छात्र अभिभावक संघ की उपाध्यक्ष प्रवेश कुमारी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देने के बाद वह अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय पहुंचीं और मांगों संबंधी ज्ञापन सौंपा। जिसमें कहा कि अभिभावक चार महीनों से सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। अपने काम-धंधे छोड़कर बच्चों के दाखिले के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगें ज्यों की त्यों ही हैं। प्रवेश कुमारी ने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त शांतनू शर्मा ने इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी से बात कर जल्द उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया है।
यह हैं मांगें
नियम 134ए के तहत पात्र विद्यार्थियों को अलॉट स्कूलों में जल्द दाखिला करवाया जाए।
नौवीं और ग्यारहवीं के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई का पोर्टल दोबारा खुलवाकर पंजीकरण करवाया जाए। ताकि उनका साल खराब होने से बच सके।
नियम 134ए को दोबारा से पहले की भांति ही लागू किया जाए।
नियम 134ए पुन: बहाल करने की लिखित कॉपी दी जाए।
नियम 134ए के आवेदन कब तक निकाले जाएंगे, इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।
आरटीई को ऑनलाइन करवाया जाए।