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Sonipat News: जमीन देने के बदले सात करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मांग रहे किसान
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16उचाना01 : खटकड़ गांव में किसानों की कमेटी के साथ बैठक करते प्रशासनिक अधिकारी। संवाद।
उचाना। क्षेत्र के चार गांवों से गुजरने वाली 400 केवी क्षमता की डबल सर्किट क्वाइड ट्रांसमिशन लाइन को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच मुआवजे पर सहमति नहीं बन पा रही है। खटकड़, बरसोला, जाजवान और ढांडाखेड़ी के किसान जमीन के बदले एनसीआर के हिसाब से मुआवजा देने की मांग पर अड़े हैं।
सोमवार को इस मामले को लेकर एडीसी प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में प्रशासन और किसानों की 11 सदस्यीय कमेटी के बीच बैठक हुई। इसमें एएसपी अमित भाटिया, पावर ग्रिड के अधिकारी, उचाना डीएसपी और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। चार गांवों में कुल 27 टावर लगाए जाने हैं। इनमें जाजवान में छह, ढांडा खेड़ी में पांच, बरसोला में 10 और खटकड़ में छह टावर स्थापित होंगे। किसानों का कहना है कि बिजली लाइन के लिए जमीन का इस्तेमाल होने से उनकी खेती और जमीन के मूल्य पर असर पड़ेगा। ऐसे में सरकार की ओर से प्रस्तावित मुआवजा राशि काफी कम है।
किसानों ने तर्क दिया कि उनका क्षेत्र एनसीआर में आता है इसलिए मुआवजे का निर्धारण भी इसी आधार पर होना चाहिए। उनकी मांग है कि सड़क की ओर फ्रंट पर स्थित जमीन के लिए सात करोड़ रुपये प्रति एकड़ और पीछे की जमीन के लिए पांच करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। इ
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कमिश्नर तक पहुंचाएंगे किसानों की मांग
किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों और सुझावों को कमिश्नर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि उच्च स्तर पर इस मामले में विचार किया जा सके। बैठक में सहित कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।
-- प्रदीप कुमार, एडीसी जींद
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सोमवार को इस मामले को लेकर एडीसी प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में प्रशासन और किसानों की 11 सदस्यीय कमेटी के बीच बैठक हुई। इसमें एएसपी अमित भाटिया, पावर ग्रिड के अधिकारी, उचाना डीएसपी और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। चार गांवों में कुल 27 टावर लगाए जाने हैं। इनमें जाजवान में छह, ढांडा खेड़ी में पांच, बरसोला में 10 और खटकड़ में छह टावर स्थापित होंगे। किसानों का कहना है कि बिजली लाइन के लिए जमीन का इस्तेमाल होने से उनकी खेती और जमीन के मूल्य पर असर पड़ेगा। ऐसे में सरकार की ओर से प्रस्तावित मुआवजा राशि काफी कम है।
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किसानों ने तर्क दिया कि उनका क्षेत्र एनसीआर में आता है इसलिए मुआवजे का निर्धारण भी इसी आधार पर होना चाहिए। उनकी मांग है कि सड़क की ओर फ्रंट पर स्थित जमीन के लिए सात करोड़ रुपये प्रति एकड़ और पीछे की जमीन के लिए पांच करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। इ
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कमिश्नर तक पहुंचाएंगे किसानों की मांग
किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों और सुझावों को कमिश्नर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि उच्च स्तर पर इस मामले में विचार किया जा सके। बैठक में सहित कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।
