{"_id":"618abab68c1b9b4a8f43d01a","slug":"together-with-the-government-we-can-serve-the-society-chief-minister-sirsa-news-hsr6164567133","type":"story","status":"publish","title_hn":"सरकार के साथ मिलकर कर सकते हैं समाज की सेवाः मुख्यमंत्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सरकार के साथ मिलकर कर सकते हैं समाज की सेवाः मुख्यमंत्री
विज्ञापन
बैठक कक्ष में कांफ्रेसिंग के दौरान उपस्थित उपायुक्त अनीश यादव व अन्य।
- फोटो : Sirsa
सिरसा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पूर्व सैनिक तथा पेंशनरों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो पूर्व सैनिक और पेंशनर है, वे लोग स्वयंसेवक के तौर पर निस्वार्थ व समर्पण भाव से समाज की सेवा करने के इच्छुक है, वे अपने आपको हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए समर्पण हरियाणा. जीओवी. इन पोर्टल पर पंजीकृत कराएं। इस पोर्टल पर जो भी पूर्व सैनिक व पेंशनर पंजीकरण करवाएगा, उसे संबंधित जिला प्रशासन द्वारा बुलाया जाएगा और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लोगों को ओर अधिक लाभ कैसे मिल सके इस बारे में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसे पूर्व सैनिकों व कर्मचारियों की बड़ी तादाद है, जिनके पास काफी समय है तथा विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा अनुभव है। सरकार इनके अनुभव का लाभ लेते हुए गरीब लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सेवा में हरियाणा का अग्रणी स्थान है। सेना में हर दसवां सैनिक हरियाणा का है। जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। कारगिल के युद्ध सहित अनेक लड़ाइयों में देश की सुरक्षा को सर्वोत्तम मानते हुए हरियाणा के सैनिकों ने अहम भूमिका अदा की है। उन्होंने शहीद सैनिकों के परिवारों के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि जो सैनिक युद्ध में शहीद हो जाते हैं, उन पर उन्हें नाज है तथा उनके परिवारों की चिंता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने अलग से विभाग बनाया है। पिछले 7 सालों में हरियाणा प्रदेश के चहुमुखी विकास से संबंधित कई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की गई है। ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी, योग्यता के आधार पर नौकरी, ई गवर्नेंस, ई ऑफिस जैसी अनेकों योजनाएं शुरू की गई है। जिसका आमजन को भरपूर लाभ मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास के सिद्धांत पर प्रदेश सरकार काम कर रही है।
प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हर योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत प्रदेश के हर व्यक्ति का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। हर जिले में 300 परिवारों पर एक कमेटी बनाई गई है। यह लोकल कमेटी जांच करती है। फिर योजना प्रार्थी को बताई जाती है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आमजन की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में आमजन की सुविधा के लिए हर हित स्टोर खोले गए हैं। अभी 71 स्टोर खुले हैं, पहले चरण में 2 हजार स्टोर और दूसरे चरण में 5 हजार स्टोर खोलने की प्रदेश सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से प्रदेश के कई जिलों के पूर्व सैनिकों और पेंशनरों से बातचीत भी की है। बैठक कक्ष में उपायुक्त अनीश यादव, नगराधीश गौरव गुप्ता, जिला खजाना अधिकारी नरेंद्र ढुल, सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के कल्याण अधिकारी कर्नल दीप डागर सहित पूर्व सैनिक व पेंशनर आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसे पूर्व सैनिकों व कर्मचारियों की बड़ी तादाद है, जिनके पास काफी समय है तथा विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा अनुभव है। सरकार इनके अनुभव का लाभ लेते हुए गरीब लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सेवा में हरियाणा का अग्रणी स्थान है। सेना में हर दसवां सैनिक हरियाणा का है। जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। कारगिल के युद्ध सहित अनेक लड़ाइयों में देश की सुरक्षा को सर्वोत्तम मानते हुए हरियाणा के सैनिकों ने अहम भूमिका अदा की है। उन्होंने शहीद सैनिकों के परिवारों के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि जो सैनिक युद्ध में शहीद हो जाते हैं, उन पर उन्हें नाज है तथा उनके परिवारों की चिंता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने अलग से विभाग बनाया है। पिछले 7 सालों में हरियाणा प्रदेश के चहुमुखी विकास से संबंधित कई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की गई है। ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी, योग्यता के आधार पर नौकरी, ई गवर्नेंस, ई ऑफिस जैसी अनेकों योजनाएं शुरू की गई है। जिसका आमजन को भरपूर लाभ मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास के सिद्धांत पर प्रदेश सरकार काम कर रही है।
विज्ञापन
प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हर योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत प्रदेश के हर व्यक्ति का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। हर जिले में 300 परिवारों पर एक कमेटी बनाई गई है। यह लोकल कमेटी जांच करती है। फिर योजना प्रार्थी को बताई जाती है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आमजन की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में आमजन की सुविधा के लिए हर हित स्टोर खोले गए हैं। अभी 71 स्टोर खुले हैं, पहले चरण में 2 हजार स्टोर और दूसरे चरण में 5 हजार स्टोर खोलने की प्रदेश सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से प्रदेश के कई जिलों के पूर्व सैनिकों और पेंशनरों से बातचीत भी की है। बैठक कक्ष में उपायुक्त अनीश यादव, नगराधीश गौरव गुप्ता, जिला खजाना अधिकारी नरेंद्र ढुल, सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के कल्याण अधिकारी कर्नल दीप डागर सहित पूर्व सैनिक व पेंशनर आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन