अशोक तंवर ने कहा- भेदभाव कर रही भाजपा सरकार

डॉ. तंवर की ओर से बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सदन में हरियाणा के गोरखपुर परमाणु संयंत्र की बजाए सदन में इसे भरतपुर परमाणु संयंत्र बताया जबकि भरतपुर हरियाणा में नहीं राजस्थान में स्थित है। डॉ. तंवर ने कहा कि डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस परमाणु संयंत्र के लिए भाजपा शासन में इसके लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने की बात भी पूरी तरह से बेबुनियाद है क्योंकि इस परमाणु संयंत्र के लिए यूपीए शासन में 13 जनवरी 2014 को भूमि अधिग्रहण कर वहां तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इस संयंत्र की आधारशिला रखी थी।

उन्होंने कहा कि उस दौरान डॉ. मनमोहन सिंह ने वहां परमाणु बिजली रैली को भी संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि 23 हजार 502 करोड़ के इस विशाल प्रोजेक्ट में 700-700 मेगावाट की चार  इकाईयां स्थापित की गई हैं। यूपीए सरकार का प्रयास था कि इसके आरंभ होने से फतेहाबाद, सिरसा सहित आसपास के इलाकों में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी मगर सत्ता परिवर्तन होने के बाद से ही भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट की दिशा में उदासीनता बरती और यही कारण है कि आज इस प्रोजेक्ट पर न के बराबर काम हो रहा है।

डॉ. तंवर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों को सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सत्य पर आधारित बयान देने चाहिए न कि विकास के झूठे कार्यों को गिनवाने में सदन को गुमराह करना चाहिए। डॉ. तंवर ने कहा कि डॉ. जितेंद्र सिंह ने सदन में कहा कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में इस बार देशभर के परमाणु संयंत्रों के विकास के लिए तीन से चार हजार करोड़ रुपये अलग से दिए जाने की व्यवस्था की है जबकि एक अकेला गोरखपुर परमाणु संयंत्र ही 23 हजार 502 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है।

ऐसे में बजट में परमाणु संयंत्रों के लिए की गई राशि का प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने कहा कि उनके सिरसा के सांसद रहते हुए ही यूपीए सरकार में हिसार से डबवाली तक फोरलेन बनाने का 1500 करोड़ से भी अधिक विशाल प्रोजेक्ट आरंभ कराया गया था जो यूपीए सरकार की विकासपरक योजनाओं का ही अंश है। डॉ. अशोक तंवर ने कहा कि गोरखपुर परमाणु बिजली संयंत्र तथा डबवाली से दिल्ली तक फोरलेन बनाने के विशाल प्रोजेक्ट आजादी के बाद से इस क्षेत्र के सबसे लाभकारी प्रोजेक्ट हैं और केंद्रीय सरकार इनमें ही रोड़ा अटकाने से बाज नहीं आ रही।

उन्होंने केंद्रीय सरकार से मांग की कि उन्हें जो जनादेश सौंपा गया है, वे उस दिशा में कार्य करें तथा यूपीए सरकार के शासन में अधूरे रहे जनहितेषी प्रोजेक्टों को पूरी तत्परता से पूरा करे। उन्होंने भाजपा सरकार से यह भी मांग की कि उनके सांसद रहते हुए फतेहाबाद के दरियापुर में फुटबॉल अकादमी की स्थापना कराई थी मगर भाजपा सरकार ने विकास में भेदभाव की नीति अपनाते हुए आज तक भी इस अकादमी में बनने वाले होस्टल के लिए राशि जारी नहीं की जो इनके कथित विकास की पोल खोलती है।

डॉ. अशोक तंवर ने कहा कि वर्ष 2014 में उनके सांसद रहते हुए ही उन्होंने यूपीए शासन में सिरसा-फतेहाबाद-अग्रोहा-हिसार से रोहतक तक रेलवे लाइन की मंजूरी दिलाई थी मगर भाजपा सरकार ने इस दिशा में भी अभी तक रत्तिभर भी कार्य आरंभ नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की जनता के आगे अब भाजपा सरकार का चेहरा बेनकाब हो चुका है।