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शहर में अपने आवास का सपना टूटा, विभाग ने 70 पात्रों का आवंटन किया रद्द
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dream of living in your city is broken the department canceled the allocation of 70
- फोटो : Sirsa
देश में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 20 जून 2015 को हुई थी, लेकिन पैसा जमा कराने के बावजूद सिरसा शहर के एक भी पात्र को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। केंद्र सरकार और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के बीच सही समन्वय न होने से शहर के कमजोर वर्ग के लोगों का मकान लेने का सपना टूट गया है। केंद्र सरकार से प्रति मकान ढाई लाख का अनुदान नहीं मिलने पर अब हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने 27 दिसंबर 2019 को सिरसा के करीब 70 लोगों की अलाटमेंट रद्द कर दी है। यहां तक कि लोगों को अलॉटमेंट व पजेशन रद्द करने के नोटिस भेज दिए हैं। साथ ही उन्हें पहली व दूसरी किस्त जमा करने वाली कुल राशि में से भी 17 हजार रुपये काट कर लौटाए जाएंगे। आवंटन रद्द होने के कारण लोगों में निराशा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अफोर्डेबेल हाउसिंग पाटर्नरशिप कटेगिरी के तहत शहरी क्षेत्र में किराए में रहने वाले लोगों को इरा गार्डेन में मकान देने का प्रावधान था। एक जून 2017 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक नगर परिषद सिरसा ने लोगों से आवेदन मांगे थे। कुल 3000 आवेदकों ने आवेदन किया। लेकिन बाद में 70 लोगों ने ही रुचि दिखाई। फ्लैट की कीमत कुल 5.50 लाख से लेकर 6 लाख 50 हजार रुपये तय की गई। ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट की कीमत 6.50 लाख, प्रथम तल की 6 लाख, द्वितीय फ्लोर की कीमत 5.50 लाख रुपये तय की गई। आवेदकों ने फ्लैट के लिए करीब एक साल पहले पहली व दूसरी किस्त के रूप में करीब एक लाख दस हजार से लेकर एक लाख 65 हजार रुपये हाउसिंग बोर्ड को जमा भी करवाए दिए। ढाई लाख रुपये की सब्सिडी भारत सरकार की ओर से हाउसिंग बोर्ड को जमा करवानी थी, लेकिन पिछले एक साल से भारत सरकार ने हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को यह राशि नहीं भेजी।
एक जुलाई को चार लाख रुपये की राशि जमा करवाने के भेजे थे नोटिस
इस पर एक जुलाई 2019 को हाउसिंग बोर्ड ने आवेदकों को कहा कि शेष बची चार लाख रुपये की राशि तुरंत जमा न करवाने पर आपके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। नप ने स्थानीय शहरी निकाय विभाग को पत्र भी भेजा, लेकिन भारत सरकार ने फिर भी राशि जारी नहीं की। इसके बाद दिसंबर 2019 में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने 70 उम्मीदवारों को फ्लैट के अलॉटमेंट के आवेदन रद्द कर दिए हैं। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के राजस्व शाखा ने पत्र लिखा है कि सभी लाभार्थियों की कुल राशि में से 17 हजार रुपये काट कर बाकी पैसे का भुगतान किया जाएगा।
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नगर परिषद ने शहरी निकाय विभाग हरियाणा से मांगा मार्गदर्शन
चतरगढ़पट्टी के रहने वाले सतपाल पेंटर का काम करते हैं। वे किराए पर रहते हैं। उसने फ्लैट के लिए आवेदन किया था। सतपाल ने कहा कि उसने पैसे ब्याज पर लेकर किस्तें भरी थीं। हमें ब्याज मिलना तो दूर उल्टा 17 हजार रुपये काटकर आवेदकों के अलॉटमेंट रद्द होने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद अब नगर परिषद सिरसा ने 16 जनवरी को पत्र लिखकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग कम निदेशक सूडा पूरी स्थिति से अवगत करवाया है और आवेदकों के संबंध में मार्गदर्शन मांगा है। इस संबंध में पत्र भी भेज दिया गया है।
लोगों ने पूरा पैसा जमा नहीं करवाया। इसलिए हाउसिंग बोर्ड ने अलॉटमेंट के आवेदन रद्द कर दिए हैं। सरकार से मिलने वाली सब्सिडी लोगों के खाते में ही जाएगी, लेकिन लोगों ने पैसा नहीं भरा, इसलिए अलाटमेंट रद्द करने के नोटिस जारी किए गए हैं।
-अनिल कक्कड़, एसडीओ, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा सिरसा।
आगे यह है संभावना
प्रधानमंत्री आवास योजना के तीसरे चरण में मार्च 2022 तक पात्रों को आवास दिया जाना है, ऐसे में अधिकारी इस योजना को संजीदगी से लें तो सिरसा के इन शहरी गरीबों को भी आने वाले समय में लाभ मिल सकता है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अफोर्डेबेल हाउसिंग पाटर्नरशिप कटेगिरी के तहत शहरी क्षेत्र में किराए में रहने वाले लोगों को इरा गार्डेन में मकान देने का प्रावधान था। एक जून 2017 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक नगर परिषद सिरसा ने लोगों से आवेदन मांगे थे। कुल 3000 आवेदकों ने आवेदन किया। लेकिन बाद में 70 लोगों ने ही रुचि दिखाई। फ्लैट की कीमत कुल 5.50 लाख से लेकर 6 लाख 50 हजार रुपये तय की गई। ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट की कीमत 6.50 लाख, प्रथम तल की 6 लाख, द्वितीय फ्लोर की कीमत 5.50 लाख रुपये तय की गई। आवेदकों ने फ्लैट के लिए करीब एक साल पहले पहली व दूसरी किस्त के रूप में करीब एक लाख दस हजार से लेकर एक लाख 65 हजार रुपये हाउसिंग बोर्ड को जमा भी करवाए दिए। ढाई लाख रुपये की सब्सिडी भारत सरकार की ओर से हाउसिंग बोर्ड को जमा करवानी थी, लेकिन पिछले एक साल से भारत सरकार ने हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को यह राशि नहीं भेजी।
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एक जुलाई को चार लाख रुपये की राशि जमा करवाने के भेजे थे नोटिस
इस पर एक जुलाई 2019 को हाउसिंग बोर्ड ने आवेदकों को कहा कि शेष बची चार लाख रुपये की राशि तुरंत जमा न करवाने पर आपके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। नप ने स्थानीय शहरी निकाय विभाग को पत्र भी भेजा, लेकिन भारत सरकार ने फिर भी राशि जारी नहीं की। इसके बाद दिसंबर 2019 में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने 70 उम्मीदवारों को फ्लैट के अलॉटमेंट के आवेदन रद्द कर दिए हैं। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के राजस्व शाखा ने पत्र लिखा है कि सभी लाभार्थियों की कुल राशि में से 17 हजार रुपये काट कर बाकी पैसे का भुगतान किया जाएगा।
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नगर परिषद ने शहरी निकाय विभाग हरियाणा से मांगा मार्गदर्शन
चतरगढ़पट्टी के रहने वाले सतपाल पेंटर का काम करते हैं। वे किराए पर रहते हैं। उसने फ्लैट के लिए आवेदन किया था। सतपाल ने कहा कि उसने पैसे ब्याज पर लेकर किस्तें भरी थीं। हमें ब्याज मिलना तो दूर उल्टा 17 हजार रुपये काटकर आवेदकों के अलॉटमेंट रद्द होने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद अब नगर परिषद सिरसा ने 16 जनवरी को पत्र लिखकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग कम निदेशक सूडा पूरी स्थिति से अवगत करवाया है और आवेदकों के संबंध में मार्गदर्शन मांगा है। इस संबंध में पत्र भी भेज दिया गया है।
लोगों ने पूरा पैसा जमा नहीं करवाया। इसलिए हाउसिंग बोर्ड ने अलॉटमेंट के आवेदन रद्द कर दिए हैं। सरकार से मिलने वाली सब्सिडी लोगों के खाते में ही जाएगी, लेकिन लोगों ने पैसा नहीं भरा, इसलिए अलाटमेंट रद्द करने के नोटिस जारी किए गए हैं।
-अनिल कक्कड़, एसडीओ, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा सिरसा।
आगे यह है संभावना
प्रधानमंत्री आवास योजना के तीसरे चरण में मार्च 2022 तक पात्रों को आवास दिया जाना है, ऐसे में अधिकारी इस योजना को संजीदगी से लें तो सिरसा के इन शहरी गरीबों को भी आने वाले समय में लाभ मिल सकता है।
