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Sirsa News: दिव्यांग विद्यार्थियों का डाटा मिसमैच, अब सत्यापन का काम शुरू
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सिरसा। प्रदेश भर के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को लेकर असमंजस की स्थिति है। विभाग के पास आंकड़े तो हैं लेकिन डाटा मिसमैच हो रह है। ऐसे में मामला न्यायालय तक पहुंचा तो सीएम ने 18 नवंबर को शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान को डाटा सत्यापित करने के आदेश दिए हैं। विभाग ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है।
राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या को लेकर विवाद की स्थिति पिछले दिनों उत्पन्न हुई। इस संबंध में मामला न्यायालय तक भी पहुंचा। ऐसे में सीएम ने संबंधित विभाग को आदेश दिए कि संख्या सत्यापित की जाए। अब निदेशालय ने शिक्षा विभाग को पत्र जारी किया है। जिस पर शिक्षा विभाग दिव्यांग विद्यार्थियों का डाटा सत्यापित करने में जुटा हुआ है। इस डाटा ने शिक्षा विभाग के पसीने छुड़वा रखे है। क्योंकि जो डाटा दिव्यांग बच्चों का विभाग द्वारा भेजा गया था उसका 40 फीसदी भी मैच नहीं हो रहा है। विभाग को आदेश आए है कि जिले में जितने भी दिव्यांग बच्चे पढ़ रहे हैं उनका डाटा सत्यापित कर निदेशालय को भेजना हैं। ऐसे में विभाग के लिए विद्यार्थियों को डाटा मैच करना चुनौती बना हुआ है। क्योंकि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में विद्यार्थियों का डाटा मैच नहीं हो रहा है। प्रदेशभर में 18 हजार दिव्यांग विद्यार्थियों का डाटा मिसमैच है। वहीं जिला सिरसा में 994 में से 874 दिव्यांगों को डाटा मिसमैच है।
सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस
आम नागरिक रजनीश कुमार पांडेय ने 2016 में सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। याचिका में उसने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये तब तक सार्थक नहीं हैं, जब तक उनके लिए स्पेशल टीचर नहीं नियुक्त नहीं किए जाते। वहीं सामान्य अध्यापक इन दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलों से दिव्यांग बच्चों की लिस्ट मांगी है। शिक्षा विभाग द्वारा जिला सिरसा से 994 दिव्यांग विद्यार्थियों की लिस्ट बनाकर निदेशालय को भेजी थी। वहीं 23 स्पेशल टीचरों की लिस्ट भी विभाग द्वारा भेजी गई है।
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प्रदेश के सभी जिलों में जांचा जा रहा है डाटा
मुख्यमंत्री मनोहर लाल और फाइनेंस विभाग के अधिकारियों ने प्रदेशभर से भेजे गए डाटा पर गाइडलाइन जारी कर दी। उन्होंने कहा कि जो डिमांड जिलों द्वारा भेजी गई है। उसे सत्यापित किया जाए। ताकि ये पता तो लग सके कि असल में इतने दिव्यांग विद्यार्थी हैं या नहीं। जिस पर अब प्रदेशभर के जिलों में डाटा जांचा जा रहा है।
प्रदेशभर में 18 हजार दिव्यांग विद्यार्थियों का डाटा मिसमैच
प्रदेशभर में 18 हजार दिव्यांग विद्यार्थियों का डाटा मिसमैच आ रहा है। वहीं जिला सिरसा में 994 दिव्यांग विद्यार्थियों की लिस्ट भेजी गई थी। जिसमें से 120 का ही डाटा सही है बाकि 874 विद्यार्थियों का डाटा मिसमैच है। इस पर अब 28 नवंबर तक डाटा सत्यापन करना शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
इन चुनौतियों का करना पड़ रहा सामना
- पीपीपी में दिव्यांग विद्यार्थी दिव्यांग ही शो नहीं हो रहे हैं
- पीपीपी में दिया गया फोन स्विच ऑफ या फिर गलत
- कुछ अभिभावक पीपीपी में बच्चे को दिव्यांग करवाने में कतरा रहे हैं
- कुछ विद्यार्थियों का फोन नंबर आधार से लिंक नहीं
- 80 फीसदी विद्यार्थियों का पीपीपी में जानकारी गलत
- पीपीपी में दो बार अपडेट के बाद तीसरी बार अपडेट नहीं हो रहा
- नया डाटा अपडेट करने में लग रहा बहुत सा समय
विभाग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के पीपीपी सत्यापन का काम करवाया जा रहा है। उम्मीद है कि अंतिम तारीख 28 नवंबर तक काम पूरा हो जाएगा।
-गोपाल कृष्ण शुक्ला, सहायक परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान।
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राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या को लेकर विवाद की स्थिति पिछले दिनों उत्पन्न हुई। इस संबंध में मामला न्यायालय तक भी पहुंचा। ऐसे में सीएम ने संबंधित विभाग को आदेश दिए कि संख्या सत्यापित की जाए। अब निदेशालय ने शिक्षा विभाग को पत्र जारी किया है। जिस पर शिक्षा विभाग दिव्यांग विद्यार्थियों का डाटा सत्यापित करने में जुटा हुआ है। इस डाटा ने शिक्षा विभाग के पसीने छुड़वा रखे है। क्योंकि जो डाटा दिव्यांग बच्चों का विभाग द्वारा भेजा गया था उसका 40 फीसदी भी मैच नहीं हो रहा है। विभाग को आदेश आए है कि जिले में जितने भी दिव्यांग बच्चे पढ़ रहे हैं उनका डाटा सत्यापित कर निदेशालय को भेजना हैं। ऐसे में विभाग के लिए विद्यार्थियों को डाटा मैच करना चुनौती बना हुआ है। क्योंकि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में विद्यार्थियों का डाटा मैच नहीं हो रहा है। प्रदेशभर में 18 हजार दिव्यांग विद्यार्थियों का डाटा मिसमैच है। वहीं जिला सिरसा में 994 में से 874 दिव्यांगों को डाटा मिसमैच है।
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सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस
आम नागरिक रजनीश कुमार पांडेय ने 2016 में सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। याचिका में उसने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये तब तक सार्थक नहीं हैं, जब तक उनके लिए स्पेशल टीचर नहीं नियुक्त नहीं किए जाते। वहीं सामान्य अध्यापक इन दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलों से दिव्यांग बच्चों की लिस्ट मांगी है। शिक्षा विभाग द्वारा जिला सिरसा से 994 दिव्यांग विद्यार्थियों की लिस्ट बनाकर निदेशालय को भेजी थी। वहीं 23 स्पेशल टीचरों की लिस्ट भी विभाग द्वारा भेजी गई है।
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प्रदेश के सभी जिलों में जांचा जा रहा है डाटा
मुख्यमंत्री मनोहर लाल और फाइनेंस विभाग के अधिकारियों ने प्रदेशभर से भेजे गए डाटा पर गाइडलाइन जारी कर दी। उन्होंने कहा कि जो डिमांड जिलों द्वारा भेजी गई है। उसे सत्यापित किया जाए। ताकि ये पता तो लग सके कि असल में इतने दिव्यांग विद्यार्थी हैं या नहीं। जिस पर अब प्रदेशभर के जिलों में डाटा जांचा जा रहा है।
प्रदेशभर में 18 हजार दिव्यांग विद्यार्थियों का डाटा मिसमैच
प्रदेशभर में 18 हजार दिव्यांग विद्यार्थियों का डाटा मिसमैच आ रहा है। वहीं जिला सिरसा में 994 दिव्यांग विद्यार्थियों की लिस्ट भेजी गई थी। जिसमें से 120 का ही डाटा सही है बाकि 874 विद्यार्थियों का डाटा मिसमैच है। इस पर अब 28 नवंबर तक डाटा सत्यापन करना शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
इन चुनौतियों का करना पड़ रहा सामना
- पीपीपी में दिव्यांग विद्यार्थी दिव्यांग ही शो नहीं हो रहे हैं
- पीपीपी में दिया गया फोन स्विच ऑफ या फिर गलत
- कुछ अभिभावक पीपीपी में बच्चे को दिव्यांग करवाने में कतरा रहे हैं
- कुछ विद्यार्थियों का फोन नंबर आधार से लिंक नहीं
- 80 फीसदी विद्यार्थियों का पीपीपी में जानकारी गलत
- पीपीपी में दो बार अपडेट के बाद तीसरी बार अपडेट नहीं हो रहा
- नया डाटा अपडेट करने में लग रहा बहुत सा समय
विभाग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के पीपीपी सत्यापन का काम करवाया जा रहा है। उम्मीद है कि अंतिम तारीख 28 नवंबर तक काम पूरा हो जाएगा।
-गोपाल कृष्ण शुक्ला, सहायक परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान।