Sirsa News: दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे अधिवक्ता, न्यायाधीशों ने सुनाए फैसले

सिरसा। रोड़ी व बड़ागुढ़ा थाना को डबवाली कोर्ट से जोड़ने के विरोध में मंगलवार को दूसरे दिन भी अधिवक्ता हड़ताल पर रहे, लेकिन न्यायाधीशों ने विभिन्न मामलों में अपने फैसले सुनाए। हालांकि मंगलवार को विभिन्न अदालतों में 959 केस सुनवाई के लिए लगे थे, इनमें से 90 फीसदी मामलों में सुनवाई नहीं हो पाई।
मंगलवार को अदालतों ने जिन मामलों में बचाव पक्ष की बहस खत्म हो चुकी है उनमें फैसला देना शुरू कर दिया है। मंगलवार को पांच केसों में जमानत याचिका खारिज हुई और एक मामले में आरोपी को जमानत मिली। इसके अलावा मादक पदार्थ तस्करी मामले में दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई। मंगलवार को फर्जी फर्म मामले में आरोपी अमित बंसल की दो जमानत याचिका को न्यायाधीश कुलदीप सिंह की कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके अलावा चेक बाउंस के मामले में एक दोषी को कोर्ट ने एक साल कैद की सजा सुनाई।

प्रतिबंधित दवा के तस्कर को 10 साल कैद

प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने में मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने आरोपी गिंदर सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनार्ई। इस मामले में दोषी के खिलाफ शहर थाना पुलिस ने जनवरी 2018 को एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस 10 जनवरी 2018 को ऑटो मार्केट इलाके में गश्त के दौरान कार सवार गिंदर सिंह निवासी बरुवाली प्रथम को प्रतिबंधित 6400 गोलियां के साथ गिरफ्तार किया था।

चेक बाउंस होने पर एक साल की सजा

चेक बाउंस के मामले में स्पेशल कोर्ट ने पूर्ण निवासी गांव सुचान कोटली को एक साल कैद सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को एक लाख 40 हजार रुपये पीड़ित को मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। यह राशि 30 दिन में देनी होगी। दोषी के खिलाफ सुचान कोटली निवासी इंद्रजीत सिंह ने कोर्ट में मामला दायर किया था।



वकीलों ने एडीसी और एसपी को एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन, सीएम से मिलने बसों में जाएंगे चंडीगढ़
मंगलवार को सिरसा बार एसोसिएशन ने एडीसी विवेक भारती व एसपी विक्रांत भूषण को ज्ञापन सौंपा। बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट गणेश सेठी ने बताया कि रोड़ी व बडागुढ़ा थाना को डबवाली कोर्ट से जोड़ना गलत निर्णय है। इससे दोनों थानों के 71 गांव के हजारों ग्रामीण व सिरसा कोर्ट के हजारों वकील प्रभावित होंगे। इन मामलों के लिए सिरसा में ही स्पेशल कोर्ट स्थापित है। जिले भर के मादक पदार्थ अधिनियम के मामले सिरसा कोर्ट में ही चलते हैं। इसके अलावा दोनों थाना क्षेत्र के ग्रामीणों के सभी सरकारी कामकाज सिरसा तहसील व उपयुक्त कार्यालय में होते हैं। ऐसे में कोर्ट केस को सिरसा से 60 किलोमीटर डबवाली ट्रांसफर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने कहा कि सरकार उनसे इस मामले में अपडेट लेगी। वे विस्तार पूर्वक एक-एक पहलू जानकारी देंगे। बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट गणेश सेठी का कहना है कि जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलने का समय एसोसिएशन को मिल जाएगा, इसके पश्चात सिरसा से सभी बार सदस्य बसों में मुख्यमंत्री से मिलने चंडीगढ़ जाएंगे।