Sirsa News: नशे की ओवरडोज से एक युवक की मौत, चार दिन में नशे से तीसरी मौत

अमृतपाल सिंह के भाई जगपाल सिंह ने बताया कि अमृतपाल सिंह दिहाड़ी मजदूरी करता था। बुधवार देर शाम को करीब 7 बजे घर से गया था। उसे करीब 9 बजे सूचना मिली कि अमृतपाल सिंह धर्मपुरा-सिंघपुरा सड़क किनारे बेसुध पड़ा हुआ है। जगपाल सिंह ने उसे कालांवाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। यहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
वहीं उसने आरोप लगाते हुए बताया कि कुलवंत सिंह व समरदीप सिंह ने उसके भाई को नशे की ओवरडोज दे दी। इससे उसकी मौत हो गई। क्षेत्र में नशा दिनों दिन अपनी जड़ें मजबूत कर युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है और नशे से मरने वालों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों की चिंता बढ़ गई है।

अमृतपाल के भाई की भी नशे से मौत हुई थी
गांववासियों के अनुसार अमृतपाल सिंह तीन भाई थे। वह दूसरा नंबर पर आता था। उसका बड़ा भाई भी पंजाब में नशे के कारण मृत मिला था। जबकि उसका छोटा भाई नशे नहीं करता और मेहनत मजदूरी करता है। अमृतपाल सिंह अविवाहित था और उसके पिता का निधन हो चुका है। जांच अधिकारी सुनील सोढ़ी ने बताया कि गांव सिंघपुरा के मामले में परिजनों ने नशा तस्करों पर कानूनी कार्रवाई करवाई है। जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कालांवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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कालांवाली क्षेत्र में नशे से लगातार मर रहे युवा

प्रदेश सरकार व पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाकर आमजन को नशे के प्रति जागरूक करने और नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई कर गांव व शहर को नशामुक्त बनाने का दावा किया जा रहा है। सरकार व पुलिस प्रशासन के यह दावे धरातल पर खोखले साबित हो रहे हैं। हालात यह है कि विधानसभा कालांवाली क्षेत्र में पिछले करीब एक माह में नशे से होनी वाली चौथी मौत है। गत दिन भी गांव कालांवाली में एक युवक की नशे की ओवरडोज के कारण मौत हो गई थी। इससे पहले करीब दो सप्ताह पूर्व भी शहर कालांवाली में नशे की ओवरडोज से एक युवक की मौत हुई थी। हालांकि, परिजनों ने इन दोनों मामलों में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करवाई गई। छह अक्तूबर को गांव गदराना के जलघर में भी नशे की ओवरडोज से एक युवक की मौत हो गई थी। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि पिछले करीब एक साल में पुलिस जिला डबवाली व सिरसा के अंतर्गत आने वाले शहर व गांवों में करीब 65 लोगों की नशे के कारण मौत हो चुकी है। हालांकि, लोगों के ज्यादातर में कानूनी कार्रवाई न करवाने के चलते सरकारी आंकड़ा बहुत कम दर्ज है।