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Rohtak News: जिले में 15251 नए वोटर बनेंगे, 6 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत नोटिस और सुनवाई से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए निर्धारित समय सीमा 28 अक्तूबर को समाप्त हो गई है। इससे पहले मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाकर और घर-घर सर्वे के माध्यम से मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए गए।
अब लंबित मामलों की स्थिति और प्राप्त दस्तावेज के आधार पर आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। जिले में 15251 नए वोटर बनेंगे। जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में कमियां मिली थीं या जिनके आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं हुए थे, उन्हें नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया था।
अब सभी योग्य मतदाताओं के नाम 6 नवंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। ऐसे में पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान जमा कराए गए दस्तावेज और लंबित मामलों के निस्तारण की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी।
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दरअसल, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत सुनवाई और दस्तावेज जमा कराने की समयसीमा बढ़ाए जाने के दौरान जिले में मतदाताओं के रिकॉर्ड में कई तरह की कमियां सामने आई थीं।
जिले में कुल 7 लाख 39 हजार 338 मतदाता हैं। इनमें से 2 लाख 9 हजार 560 मतदाताओं के दस्तावेज में किसी न किसी प्रकार की कमी पाई गई थी। इसके अलावा 23 हजार 100 मतदाताओं ने अपने प्रपत्र जमा नहीं करवाए थे जबकि 89 हजार 247 मतदाताओं के रिकॉर्ड में गलतियां मिली थीं। उस समय 97 हजार 213 मतदाताओं का मानचित्रण (अनमैप्ड) किया जाना बाकी था।
समयसीमा बढ़ाए जाने के दौरान जिले में कुल 1,12,911 नोटिस जारी किए गए थे जिनमें से 5,910 मामलों में सुनवाई लंबित थी। यह कुल लंबित मामलों का 5.23 प्रतिशत था। फिर जिले में विशेष शिविरों के दौरान 552 लंबित मामलों की सुनवाई की जा चुकी थी। वहीं, मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज जुटाने के लिए मतदान केंद्रों पर शिविर लगाने के साथ घर-घर सर्वे भी किया जा रहा था।
अभियान के कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अभियान के कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दावों एवं आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं समय-सारणी की पूरी तरह पालना सुनिश्चित की जाए।
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रेवाड़ी। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत नोटिस और सुनवाई से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए निर्धारित समय सीमा 28 अक्तूबर को समाप्त हो गई है। इससे पहले मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाकर और घर-घर सर्वे के माध्यम से मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए गए।
अब लंबित मामलों की स्थिति और प्राप्त दस्तावेज के आधार पर आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। जिले में 15251 नए वोटर बनेंगे। जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में कमियां मिली थीं या जिनके आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं हुए थे, उन्हें नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया था।
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अब सभी योग्य मतदाताओं के नाम 6 नवंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। ऐसे में पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान जमा कराए गए दस्तावेज और लंबित मामलों के निस्तारण की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी।
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दरअसल, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत सुनवाई और दस्तावेज जमा कराने की समयसीमा बढ़ाए जाने के दौरान जिले में मतदाताओं के रिकॉर्ड में कई तरह की कमियां सामने आई थीं।
जिले में कुल 7 लाख 39 हजार 338 मतदाता हैं। इनमें से 2 लाख 9 हजार 560 मतदाताओं के दस्तावेज में किसी न किसी प्रकार की कमी पाई गई थी। इसके अलावा 23 हजार 100 मतदाताओं ने अपने प्रपत्र जमा नहीं करवाए थे जबकि 89 हजार 247 मतदाताओं के रिकॉर्ड में गलतियां मिली थीं। उस समय 97 हजार 213 मतदाताओं का मानचित्रण (अनमैप्ड) किया जाना बाकी था।
समयसीमा बढ़ाए जाने के दौरान जिले में कुल 1,12,911 नोटिस जारी किए गए थे जिनमें से 5,910 मामलों में सुनवाई लंबित थी। यह कुल लंबित मामलों का 5.23 प्रतिशत था। फिर जिले में विशेष शिविरों के दौरान 552 लंबित मामलों की सुनवाई की जा चुकी थी। वहीं, मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज जुटाने के लिए मतदान केंद्रों पर शिविर लगाने के साथ घर-घर सर्वे भी किया जा रहा था।
अभियान के कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अभियान के कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दावों एवं आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं समय-सारणी की पूरी तरह पालना सुनिश्चित की जाए।
