एमडीयू समेत प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अनुदान के बजाय लोन देने की व्यवस्था का खुलकर विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को एमडीयू के शिक्षकों व गैर शिक्षकों ने विवि के प्रशासनिक भवन के बाहर गेट मीटिंग कर इस व्यवस्था का विरोध किया। शाम को कुल सचिव प्रो. गुलशन तनेजा को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। यही नहीं, सुबह नौ से 11 बजे तक काम बंद रखकर कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जताई। यहां 12 मई को कुरुक्षेत्र में सभी विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षक संघों की होने वाली बैठक में शामिल होने का फैसला लिया गया।
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बुधवार सुबह प्रशासनिक भवन के सामने गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यहां सरकार के वित्त विभाग की ओर से 29 अप्रैल को जारी पत्र के विरोध में नारेबाजी कर रोष प्रकट किया गया। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने विवि को अनुदान देना बंद कर लोन देने की व्यवस्था बनाई है। यह गलत है। इससे विवि की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी। यही नहीं, उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण होगा। इसका असर समाज पर पड़ेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे विवि में शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए लोन का फैसला वापस लेकर विवि को अनुदान दिया जाए। यहां शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. विकास सिवाच ने भी सरकार से विवि को बचाने व उनकी स्वायत्तता बनाए रखने की अपील की। विरोध प्रदर्शन के साथ कर्मचारियों ने बुधवार को सुबह नौ से 11 बजे तक कम बंद रखकर नाराजगी जताई। इसके बाद विश्वविद्यालय के शिक्षक व गैर-शिक्षक संघ ने वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र में अनुदान को लोन का रूप दिये जाने के विरोध में कुल सचिव प्रो. गुलशन तनेजा को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर डॉ. महेश, डॉ. हरकेश, गैर-शिक्षक संघ प्रधान कुलवंत मलिक, महासचिव सुरेश कौशिक व अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।
