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Rohtak News: ग्रामीण सफाई कर्मचारी 7 को बनाएंगे आंदोलन की रणनीति
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रोहतक। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा (सीटू) ने मुख्यमंत्री की ओर से ग्रामीण सफाईकर्मियों के लिए की गई 1000 रुपये मानदेय वृद्धि को नाकाफी करार देते हुए इसे सफाई कर्मियों के साथ मजाक बताया है। यूनियन ने सफाई कर्मचारी पोर्टल पर नए सफाई कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा को कर्मचारी विरोधी निर्णय करार दिया है। इसके विरुद्ध 10 व 11 जुलाई को प्रदेश में जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही सात जुलाई को रोहतक में होने वाली राज्य कार्यकारिणी की बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
यूनियन के अध्यक्ष देवीराम, महासचिव विनोद कुमार, कोषाध्यक्ष संदीप सिंह व सीटू नेता प्रकाशचंद्र ने अपने संयुक्त बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी पोर्टल बनाने व इसी पोर्टल से 13000 रुपये मासिक मानदेय पर नए सफाई कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की है। कर्मचारी विरोधी निर्णय का विरोध किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से सफाई कर्मियों में भेदभाव पैदा होगा। मुख्यमंत्री ने मामूली वेतन वृद्धि की घोषणा से साफ कर दिया है कि पिछले 17 साल से निरंतर काम करने वाले सफाईकर्मी पक्के नहीं होंगे। भाजपा इन कर्मियों को हमेशा कच्चे कर्मचारी रखकर व कम वेतन देकर 17 साल से शोषण जारी रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ कुछ मांगों पर सहमति बनी थी। इसे सरकार ने लागू नहीं किया है। इससे साफ है कि भाजपा दलित विरोधी व सफाई कर्मचारी विरोधी है। इस घोषणा से सफाईकर्मियों में सरकार के खिलाफ नाराजगी व गुस्सा बढ़ा है।
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यूनियन के अध्यक्ष देवीराम, महासचिव विनोद कुमार, कोषाध्यक्ष संदीप सिंह व सीटू नेता प्रकाशचंद्र ने अपने संयुक्त बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी पोर्टल बनाने व इसी पोर्टल से 13000 रुपये मासिक मानदेय पर नए सफाई कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की है। कर्मचारी विरोधी निर्णय का विरोध किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से सफाई कर्मियों में भेदभाव पैदा होगा। मुख्यमंत्री ने मामूली वेतन वृद्धि की घोषणा से साफ कर दिया है कि पिछले 17 साल से निरंतर काम करने वाले सफाईकर्मी पक्के नहीं होंगे। भाजपा इन कर्मियों को हमेशा कच्चे कर्मचारी रखकर व कम वेतन देकर 17 साल से शोषण जारी रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ कुछ मांगों पर सहमति बनी थी। इसे सरकार ने लागू नहीं किया है। इससे साफ है कि भाजपा दलित विरोधी व सफाई कर्मचारी विरोधी है। इस घोषणा से सफाईकर्मियों में सरकार के खिलाफ नाराजगी व गुस्सा बढ़ा है।
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