सड़कों पर गड्ढे, खेतों में जलभराव, पता नहीं कैसी सरकार : हुड्डा

पूर्व सीएम ने मंडियों में धान की बेकद्री पर चिंता जताते हुए कहा कहा कि करीब 14 लाख क्विंटल धान मंडियों में खुले में पड़ा है। किसानों की फसल 25 सितंबर से खरीद करने का एलान करने वाली सरकार अब तक खरीद नहीं कर पाई है। बारिश के चलते किसानों की धान खराब हो रही है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। वहीं, देरी होने पर किसानों को एमएसपी से कम रेट पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। किसानों का बाजरा नहीं खरीदने के सरकार के बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि पहले सरकार किसानों को धान छोड़कर बाजरा उगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब खुद ही बाजरा नहीं खरीद रही है। यह किसान विरोधी फैसला है। सरकार जिस भावांतर भरपाई योजना के जरिये बाजरा उत्पादक किसानों को फायदा पहुंचाने की बात कर रही है, उसने सब्जी उत्पादक किसानों को बर्बादी की कगार पर ला दिया है। उन्होंने कहा कि जलभराव किसानों की बड़ी समस्या है। अधिक बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अब तक किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिल पाया है। जिन खेतों में पानी जलभराव है, वहां निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार को जल्द खराब हुई फसलों का मुआवजा देना चाहिए।
भाजपा-जजपा के राज में कानून व्यवस्था और सड़कें दोनों खस्ताहाल
प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, अपराध और एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों का भी जिक्र पर करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी-जेजेपी ने हरियाणा को हत्या, दुष्कर्म, महिलाओं पर अत्याचार, किडनैपिंग और चोरी की वारदात के मामले में देश के टॉप राज्यों में लाकर खड़ा कर दिया है। वर्तमान में प्रदेश की कानून व्यवस्था और सड़कें, दोनों की हालत खस्ता है। हल्की सी बारिश के बाद तमाम सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं। सड़कों के गड्ढे हादसों को न्योता देते हैं। प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है, जहां पर सड़कों की हालत बेहतर हो। कांग्रेस कार्यकाल में जिन सड़कों का निर्माण हुआ, बीजेपी सरकार उन पर पैचवर्क तक नहीं करवा सकी। इस मौके पर विधायक शकुंतला खटक, पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी, पूर्व राज्य सभा सदस्य शादीलाल बतरा, पूर्व मंत्री संत कुमार, चक्रवर्ती शर्मा समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विवि कर्मचारियों की जानकारी नहीं ले सकते सांसद
विधायक भारत भूषण बतरा ने सांसद की ओर से विवि को लिखे पत्र की निंदा करते हुए कहा कि कर्मचारियों का नाम, पद, विभाग, पता, विधानसभा क्षेत्र जहां वह वोट डालता है, जानकारी मांगी गई है। किस आधार पर यह जानकारी सांसद या विवि मांग सकता है। यह गैर कानूनी है। विवि ऐसी कोई भी जानकारी जारी न करे। यही नहीं, आईएमटी फैक्टरी से भी जानकारी मांगी गई है। इसके लिए फॉर्मेट भी जारी किया गया है। इस बारे में चांसलर को शिकायत की जाएगी।

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