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कॉमन कैडर पॉलिसी से पीजीआईएमएस को अलग रखा जाएगा : विज
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प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मेडिकल, नॉन मेडिकल व नर्सिंग एसोसिएशन को भरोसा दिया है कि कॉमन कैडर पॉलिसी से पीजीआईएमएस रोहतक को अलग रखा जाएगा। इसकी 21 जून को मुख्यमंत्री के साथ होने वाली मीटिंग की पूरी बात रखी जाएगी। वहीं, सकारात्मक वार्ता के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने वीरवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया।
कॉमन कैडर पॉलिसी के विरोध में पीजीआई की मेडिकल, नॉन मेडिकल व नर्सिंग एसोसिएशन मंगलवार को पहली बार एक मंच आई। संयुक्त रूप से पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन का एलान किया। इसमें सड़क पर उतरकर विरोध भी शामिल था। इसकी भनक जब प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ तक पहुंची तो शासन-प्रशासन में हड़कंप मच गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कुछ लोगों ने समस्या के समाधान का रास्ता निकालने के लिए शासन और आंदोलित एसोसिएशन के बीच सेतु का काम किया। मंगलवार रात प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तीनों एसोसिएशन को वार्ता के लिए चंडीगढ़ बुलाया। बुधवार शाम चार बजे स्वास्थ्य मंत्री के साथ आठ सदस्यीय दल ने वार्ता की। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी की बातें गंभीरता से सुनी और कॉमन कैडर पॉलिसी लागू होने से आने वाली समस्याओं को जाना। मंत्री अनिल विज ने भरोसा दिया कि पीजीआईएमएस रोहतक को कॉमन कैडर पॉलिसी से अलग रखा जाएगा। इसके लिए 21 जून को मुख्यमंत्री के साथ होने वाली मीटिंग में पीजीआई रोहतक की बात अलग से रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीजीआई रोहतक को देश के बेहतर संस्थानों के तौर पर देखना चाहता हूं। सकारात्मक वार्ता के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने वीरवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया। वार्ता में शिक्षक संघ के प्रधान डॉ. आरबी जैन, सचिव डॉ. वरुण अरोड़ा, संयुक्त सचिव डॉ. प्रीति गहलोत, नॉन टीचिंग एसोसिएशन के प्रधान तारीफ सिंह व महासचिव संजय सिंहमार, वरिष्ठ उपप्रधान जय भगवान शर्मा, नर्सिंग एसोसिएशन के प्रधान अशोक यादव व सुमन रांगी शामिल हुए। मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान डॉ. आरबी जैन ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री से हुई वार्ता सकारात्मक रही। कॉमन कैडर पॉलिसी लागू होने से आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही भरोसा दिया कि पीजीआईएमएस रोहतक को पॉलिसी से अलग रखा जाएगा।
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कॉमन कैडर पॉलिसी के विरोध में पीजीआई की मेडिकल, नॉन मेडिकल व नर्सिंग एसोसिएशन मंगलवार को पहली बार एक मंच आई। संयुक्त रूप से पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन का एलान किया। इसमें सड़क पर उतरकर विरोध भी शामिल था। इसकी भनक जब प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ तक पहुंची तो शासन-प्रशासन में हड़कंप मच गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कुछ लोगों ने समस्या के समाधान का रास्ता निकालने के लिए शासन और आंदोलित एसोसिएशन के बीच सेतु का काम किया। मंगलवार रात प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तीनों एसोसिएशन को वार्ता के लिए चंडीगढ़ बुलाया। बुधवार शाम चार बजे स्वास्थ्य मंत्री के साथ आठ सदस्यीय दल ने वार्ता की। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी की बातें गंभीरता से सुनी और कॉमन कैडर पॉलिसी लागू होने से आने वाली समस्याओं को जाना। मंत्री अनिल विज ने भरोसा दिया कि पीजीआईएमएस रोहतक को कॉमन कैडर पॉलिसी से अलग रखा जाएगा। इसके लिए 21 जून को मुख्यमंत्री के साथ होने वाली मीटिंग में पीजीआई रोहतक की बात अलग से रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीजीआई रोहतक को देश के बेहतर संस्थानों के तौर पर देखना चाहता हूं। सकारात्मक वार्ता के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने वीरवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया। वार्ता में शिक्षक संघ के प्रधान डॉ. आरबी जैन, सचिव डॉ. वरुण अरोड़ा, संयुक्त सचिव डॉ. प्रीति गहलोत, नॉन टीचिंग एसोसिएशन के प्रधान तारीफ सिंह व महासचिव संजय सिंहमार, वरिष्ठ उपप्रधान जय भगवान शर्मा, नर्सिंग एसोसिएशन के प्रधान अशोक यादव व सुमन रांगी शामिल हुए। मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान डॉ. आरबी जैन ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री से हुई वार्ता सकारात्मक रही। कॉमन कैडर पॉलिसी लागू होने से आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही भरोसा दिया कि पीजीआईएमएस रोहतक को पॉलिसी से अलग रखा जाएगा।
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