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Rohtak News: बजट संबंधी जानकारी नहीं दे पाए तो बीडीपीओ लाखनमाजरा को पंचायत मंत्री ने फटकार लगाई
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रोहतक। जिला विकास भवन में रविवार को विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की ब्लाॅक स्तर के चेयरमैन और सरपंचों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान लाखनमाजरा के बीडीपीओ जरनैल सिंह ने बजट से संबंधित जानकारी नहीं दी तो मंत्री ने फटकार लगाई। यहीं नहीं मौके पर पंचायत अधिकारियों को भी अलग-अलग मामलों में खरी-खोटी सुनाई। मौके पर सरपंच भी अधिकारियों की शिकायतें करने में पीछे नहीं रहे।
बबली ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि अधिकारी अपनी कार्य शैली में बदलाव लाएं तथा विकास कार्यों की गति को बढ़ाएं। विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा गांवों में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में पहल की है। अधिकारी सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित करें तथा आपसी तालमेल बढ़ाते हुए निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ विकास कार्यों को धरातल पर उतारें। विकास कार्यों के पूरा होने पर उनका भुगतान भी यथाशीघ्र करें। सरकार द्वारा रेजोल्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत विकास कार्यों की प्रक्रिया की समय अवधि तथा अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं।
इस अवसर पर जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जितेंद्र शर्मा, अधीक्षक अभियंता राकेश गोयल, भाजपा जिलाध्यक्ष दलबीर भराण के अलावा मुख्यालय के अधिकारीगण तथा पंचायत समितियों के चेयरमैन, सदस्यगण व विभिन्न गांवों के सरपंच तथा जिले के पांचों खंडों के विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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पहले किए हुए कार्यों की होगी जांच, दोबारा से नहीं होगा निर्माण
बबली ने कहा कि जहां पर एक या दो साल पहले निर्माण हो चुका है, वहां पर दोबारा से कोई निर्माण न हो। कहीं ऐसी जगह पर फिर निर्माण किया गया है तो इसकी जल्द जांच की जाएगी। इस तरह से संबंधित कार्य कोई मिलता है तो संबंधित अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। पारदर्शिता के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। जिला परिषद के कार्यों में हुई देरी की भी जांच के आदेश दिए गए है। जहां भी विकास कार्य होने है उन्हें जल्द से जल्द शेष फंड से पूरा करवाया जाने के आदेश दिए हैं।
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बबली ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि अधिकारी अपनी कार्य शैली में बदलाव लाएं तथा विकास कार्यों की गति को बढ़ाएं। विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा गांवों में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में पहल की है। अधिकारी सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित करें तथा आपसी तालमेल बढ़ाते हुए निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ विकास कार्यों को धरातल पर उतारें। विकास कार्यों के पूरा होने पर उनका भुगतान भी यथाशीघ्र करें। सरकार द्वारा रेजोल्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत विकास कार्यों की प्रक्रिया की समय अवधि तथा अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं।
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इस अवसर पर जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जितेंद्र शर्मा, अधीक्षक अभियंता राकेश गोयल, भाजपा जिलाध्यक्ष दलबीर भराण के अलावा मुख्यालय के अधिकारीगण तथा पंचायत समितियों के चेयरमैन, सदस्यगण व विभिन्न गांवों के सरपंच तथा जिले के पांचों खंडों के विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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पहले किए हुए कार्यों की होगी जांच, दोबारा से नहीं होगा निर्माण
बबली ने कहा कि जहां पर एक या दो साल पहले निर्माण हो चुका है, वहां पर दोबारा से कोई निर्माण न हो। कहीं ऐसी जगह पर फिर निर्माण किया गया है तो इसकी जल्द जांच की जाएगी। इस तरह से संबंधित कार्य कोई मिलता है तो संबंधित अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। पारदर्शिता के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। जिला परिषद के कार्यों में हुई देरी की भी जांच के आदेश दिए गए है। जहां भी विकास कार्य होने है उन्हें जल्द से जल्द शेष फंड से पूरा करवाया जाने के आदेश दिए हैं।