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हरियाणा : चंडीगढ़ को लेकर पंजाब विस के प्रस्ताव पर हुड्डा बोले- यह एक राजनीतिक जुमला, आज दिल्ली में होगी बैठक
Mon, 04 Apr 2022 03:38 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Mon, 04 Apr 2022 03:38 AM IST
सार
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ के संबंध में पंजाब सरकार का विस में लाया गया प्रस्ताव राजनीतिक जुमला है। हरियाणा के हितों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। प्रदेश हित में हर कुर्बानी देने को तैयार हैं।
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प्रेस वार्ता करते पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा व साथ में कांग्रसे विधायक।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
पंजाब सरकार का चंडीगढ़ के संबंध में विधानसभा में पास किया गया प्रस्ताव राजनीतिक जुमला है। चंडीगढ़ हरियाणा का था, है और रहेगा। प्रदेश के हितों से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। यह कहना है नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वे रविवार को रोहतक में डी पार्क स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश हित में सभी राजनीतिक दलों को एकजुटता दिखानी होगी। सभी दलों को इस मामले पर अपनी राय स्पष्ट करनी होगी। पंजाब के साथ सिर्फ राजधानी ही नहीं, बल्कि एसवाईएल के पानी और हिंदीभाषी क्षेत्रों को लेकर भी विवाद है। ऐसे में सभी को प्रदेश के अधिकारों की पैरवी मजबूती से करनी होगी।
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इस मुद्दे में चर्चा के लिए सोमवार को दिल्ली के हरियाणा भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मुलाकात समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले भी एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने की मांग को लेकर सभी दलों के नेता राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात का प्रयास जारी है।
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बढ़ती महंगाई पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई से आहत है। इस पर भी सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश नहीं लगाया है। डीएपी के दाम व बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। यह आम आदमी पर दोहरी मार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा।
बीजेपी-जेजेपी सरकार ने जनविरोधी फैसले लिए हैं। इस सरकार ने न बुजुर्गों को बख्शा और न बच्चों को। बुजुर्गों की पेंशन काटने से लेकर गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले नियम 134ए को खत्म करने का फैसला लिया है। इस कारण सरकार के प्रति आम जन में रोष पनप रहा है।