Rohtak News: इनसो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुलिस को दी एमडीयू में गबन की शिकायत

वहीं, एमडीयू के जनसंपर्क निदेशक प्रो. आशीष दहिया का कहना है कि विवि प्रशासन पर गबन के मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। यह मामला विद्यार्थियों के हित से जुड़ा है। सुपवा के विद्यार्थियों पर लगी पेनल्टी को लेकर विवि प्रशासन ने इसे माफ करने का फैसला लिया था। यह पेनल्टी बढ़ती गई और राशि बढ़कर लाखों रुपये हो गई।
प्रदीप देशवाल ने अपनी शिकायत में कहा है कि एमडीयू व छात्रों के धन को बर्बाद किया जा रहा है। धन का गलत उपयोग कर अधिकारी अपनी जेबें भर रहे हैं। पहले भी एमडीयू में धांधली व भ्रष्टाचार के कई बार मामले सामने आए हैं। दावा है कि इस बार सरकार के एनुअल ऑडिट विभाग ने भी इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट में अधिकारियों की ओर से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर एमडीयू को 2.50 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने बात कही गई है। इस संबंध में सभी दस्तावेज व पुख्ता प्रमाण समेत पीजीआई थाने में शिकायत दर्ज करने और आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। मामले की जांच निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए। पिछले करीब छह साल का रिकॉर्ड खंगाला जाए तो 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की धांधली सामने आ सकती है। राजनीतिक साजिश के तहत एमडीयू को कंगाल व बर्बाद किया जा रहा है। यह किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एमडीयू प्रशासन पर गबन के मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। यह मामला वर्तमान कुलपति से पहले के कुलपति के कार्यकाल से जुड़ा है। उस समय सुपवा के विद्यार्थियों को एमडीयू से डिग्री दी जाती थी। सुपवा के विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन शुल्क समय पर जमा नहीं कराया। इस पर विवि ने पेनल्टी लगा दी। यह जुर्माना राशि काफी बढ़ गई। इस राशि को विद्यार्थी हित के चलते विवि प्रशासन ने माफ करने का फैसला लिया था। ईसी (कार्यकारी परिषद) की इस बैठक में उस समय के शिक्षा मंत्री भी शामिल थे।
- प्रो. आशीष दहिया, निदेशक जनसंपर्क, एमडीयू।