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Rohtak News: हिट एंड रन कानून के विरोध में टोल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू
Thu, 18 Jan 2024 01:29 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Thu, 18 Jan 2024 01:29 AM IST
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महम। हिट एंड रन कानून के विरोध में चालकों ने मदीना टोल पर बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरना ऑल चालक कल्याण संघ रोहतक के बैनर तले शुरू किया गया है। धरनारत चालकों ने हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इस कानून से तो चालक वर्ग बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कम वेतन पर काम करने वाले चालकों के पास लाखों रुपये भरने के लिए नहीं हैं।
हिट एंड रन कानून के तहत दुर्घटना होने पर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है, जो किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। क्योंकि कई बार बिना ड्राइवर की गलती के भी हादसे हो जाते हैं। दूसरे की गलती की सजा ड्राइवर पर थोपना भी गलत है। चालकों ने बताया कि अब देशभर के चालक संगठित हो गए हैं। देश में टोल प्लाजा पर चालकों ने अपने धरने शुरू कर दिए हैं। अपने अधिकारों से अब तक अछूता समाज अब जाग गया है और संगठित होकर उन्होंने अपनी मांगें सरकार के सामने रख दी हैं। चालकों की सबसे पहली मांग है कि देश व प्रदेश में चालक आयोग का गठन किया जाए। सरकारी कैलेंडर में चालक दिवस घोषित किया जाए। चालक के साथ दुर्घटना हो जाने पर सरकार द्वारा 20 लाख रुपये आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाए। अपंग होने पर चालक को 10 लाख रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। 60 साल से अधिक आयु के चालकों को न्यूनतम 10 हजार रुपये पेंशन राशि दी जाए। सभी व्यवसायिक वाहनों पर लगने वाले राज्यों का टैक्स एक समय पर ही लिया जाए और रोड टैक्स बंद किए जाएं। चालकों के बच्चों की पढ़ाई में सरकार सहयोग करें। प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर चालक आवास योजना शुरू की जाए। मदीना टोल पर धरना दे रहे चालकों ने कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती, तब तक उनका यह धरना जारी रहेगा।
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हिट एंड रन कानून के तहत दुर्घटना होने पर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है, जो किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। क्योंकि कई बार बिना ड्राइवर की गलती के भी हादसे हो जाते हैं। दूसरे की गलती की सजा ड्राइवर पर थोपना भी गलत है। चालकों ने बताया कि अब देशभर के चालक संगठित हो गए हैं। देश में टोल प्लाजा पर चालकों ने अपने धरने शुरू कर दिए हैं। अपने अधिकारों से अब तक अछूता समाज अब जाग गया है और संगठित होकर उन्होंने अपनी मांगें सरकार के सामने रख दी हैं। चालकों की सबसे पहली मांग है कि देश व प्रदेश में चालक आयोग का गठन किया जाए। सरकारी कैलेंडर में चालक दिवस घोषित किया जाए। चालक के साथ दुर्घटना हो जाने पर सरकार द्वारा 20 लाख रुपये आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाए। अपंग होने पर चालक को 10 लाख रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। 60 साल से अधिक आयु के चालकों को न्यूनतम 10 हजार रुपये पेंशन राशि दी जाए। सभी व्यवसायिक वाहनों पर लगने वाले राज्यों का टैक्स एक समय पर ही लिया जाए और रोड टैक्स बंद किए जाएं। चालकों के बच्चों की पढ़ाई में सरकार सहयोग करें। प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर चालक आवास योजना शुरू की जाए। मदीना टोल पर धरना दे रहे चालकों ने कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती, तब तक उनका यह धरना जारी रहेगा।
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