Rohtak: सीएम-परिवहन मंत्री से मिलेगी हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन, कर्मचारियों की मांगों व निजीकरण का मुद्दा

यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद व महासचिव सुमेर सिवाच ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों व निजीकरण नहीं करने के बारे में सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे। लिपिक, चालक, परिचालक व अन्य कर्मचारियों के वेतनमान संशोधन करने, कौशल रोजगार निगम भंग कर सभी कर्मचारियों को पक्का करने, विभाग में खाली पदों पर पक्की भर्ती खाली पदों पर प्रमोशन करने, अर्जित अवकाश में कटौती रोक दोबारा पुरानी छुट्टी लागू करने, सरकारी कैलेंडर आधार पर त्योहारों की छुट्टी देने, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, जोखिम भत्ता देने, तकनीकी कर्मियों को तकनीकी वेतनमान देने, 10 वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान करने व सभी सरकारी बसों के चेसिस पर बॉडी बनवाने का काम एचआरसी गुरुग्राम में कराने व सभी मानी गई मांगों को लागू करने के बारे में सरकार को नया मांग पत्र दिया जाएगा। 

राज्य के पदाधिकारी डिपो एवं सब डिपो पदाधिकारी की अधिसूचना जारी कर सरकार को अवगत कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही नवंबर में सभी डिपो व सब डिपो में वार्षिक सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। सभी डिपो में कार्यकर्ताओं की कन्वेंशन की जाएगी। प्रधान ने कहा कि मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री से रोडवेज कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों को वापस कर यूनियन से बातचीत के माध्यम से सभी मांरों, मुद्दों का निपटारा करे। 

सरकार 362 रूटों पर 3658 निजी बसों को रूट परमिट देकर विभाग को बर्बाद करने नीति को तुरंत वापस करे। कर्मचारी, जनता, ग्राम पंचायतें व छात्र-छात्राओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी बसें चलाने की मांग हर सरकार से की जा रही है। निजी रूट परमिट देने के बजाय बढ़ती आबादी के अनुसार विभाग में 10 हजार सरकारी बसें शामिल की जाएं। जनता को बेहतर व सुरक्षित परिवहन सेवा मिलने के अलावा 60 हजार बेरोजगारों को स्थाई रोजगार मिलेगा।