{"_id":"66930e181a3b82f0fb072f37","slug":"government-should-withdraw-urban-housing-policy-confederation-rohtak-news-c-17-roh1020-462808-2024-07-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"अर्बन हाउसिंग पॉलिसी वापस ले सरकार : कन्फेडरेशन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अर्बन हाउसिंग पॉलिसी वापस ले सरकार : कन्फेडरेशन
विज्ञापन
13सीटीके29...सेक्टर 16,17 के सामुदायिक केंद्र हिसार में आयोजित बैठक में मौजूद रेजिडेंट्स वेल्फे
रोहतक। अर्बन हाउसिंग पॉलिसी को लेकर हरियाणा स्टेट हुडा सेक्टर्स कन्फेडरेशन की बैठक हुई। बैठक राज्य संयोजक यशवीर सिंह मलिक की अध्यक्षता में सेक्टर 16-17 के सामुदायिक केंद्र हिसार में संपन्न हुई। बैठक में सभी जिलों की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने बिल्डर्स के दबाव में ''''''''स्टिल्ट + 4 फ्लोर'''''''' अर्बन हाउसिंग पॉलिसी सेक्टरों में फिर से लागू कर दी है। इसका सर्वसम्मति से सभी ने विरोध किया। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि इसे 15 दिन के अंदर वापस लिया जाए। मांगें न मानने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी की जाएगी। इस बैठक में कदम सिंह अहलावत, रणबीर सिंह छिल्लर, डाॅ. रणजीत सिंह मलिक, सुखबीर माथुर, धनराज रंगा, रमेश खासा, बलराज सिंह मलिक आदि मौजूद रहे।
सेक्टर रेजिडेंट्स के बच्चों को फीस में मिले छूट
रिहायशी सेक्टरों में चल रहे स्कूलों में सेक्टर रेजिडेंट्स के बच्चों को फीस में छूट देने, पानी के बिलों को कॉलोनियों के समान करने और एन्हांसमेंट के नोटिस न भेजने की भी सरकार से मांग की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि सरकार ने बिल्डर्स के दबाव में ''''''''स्टिल्ट + 4 फ्लोर'''''''' अर्बन हाउसिंग पॉलिसी सेक्टरों में फिर से लागू कर दी है। इसका सर्वसम्मति से सभी ने विरोध किया। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि इसे 15 दिन के अंदर वापस लिया जाए। मांगें न मानने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी की जाएगी। इस बैठक में कदम सिंह अहलावत, रणबीर सिंह छिल्लर, डाॅ. रणजीत सिंह मलिक, सुखबीर माथुर, धनराज रंगा, रमेश खासा, बलराज सिंह मलिक आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
सेक्टर रेजिडेंट्स के बच्चों को फीस में मिले छूट
रिहायशी सेक्टरों में चल रहे स्कूलों में सेक्टर रेजिडेंट्स के बच्चों को फीस में छूट देने, पानी के बिलों को कॉलोनियों के समान करने और एन्हांसमेंट के नोटिस न भेजने की भी सरकार से मांग की गई।
विज्ञापन