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Haryana: पूर्व सीएम हुड्डा बोले- भाजपा-जजपा राज में शिक्षक व मिड डे मील कार्यकर्ता वेतन को तरसे
Tue, 09 May 2023 12:46 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 09 May 2023 12:46 AM IST
सार
पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले कि खिलाड़ी राजनीति से ऊपर है। सभी को उनका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसे निभाने में कांग्रेस पूरी तरह सक्षम है।
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हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredभाजपा-जजपा राज में सभी आहत हैं। शिक्षक से लेकर मिड-डे मील कार्यकर्ता तक वेतन को तरस रहे हैं। इन्हें तीन-तीन माह से वेतन नहीं मिला है। इनके लिए परिवार का भरण पोषण तक मुश्किल हो गया है। सरकार इस ओर से निश्चिंत बनी हुई है। कांग्रेस जो वादा करती है, उसे निश्चित तौर पर पूरा करती है। पार्टी मेनिफेस्टो में किया गया अपना एक-एक वादा निभाया जाएगा। सरकार की कुनीतियों से आहत जनता ने गठबंधन को हटाकर कांग्रेस की सरकार बनाने की ठानी है। यह दावा किया है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। वह रोहतक में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
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पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से बुजुर्गों को 6000 रुपये पेंशन से लेकर गृहणियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने समेत तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस ने इससे पहले भी यह करके दिखाया है। तमाम कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हरियाणा विकास के हर पैमाने पर पूरे देश में नंबर वन था।
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वर्ष 2005 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो बुढ़ापा पेंशन महज 200 रुपये थी। इसे तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कई गुना बढ़ाया। इसके उलट बीजेपी-जेजेपी सरकार नौ साल में बुढ़ापा पेंशन दोगुना भी नहीं कर पाई।
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उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसे निभाने में कांग्रेस पूरी तरह सक्षम है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के सवाल के जवाब में उन्होंने एक बार फिर उनके प्रति अपना समर्थन जताया। कहा कि खिलाड़ी राजनीति से ऊपर हैं। सभी को उनका समर्थन करना चाहिए ताकि देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों को न्याय मिल सके।
एडेड स्कूल-कॉलेजों के मामले में कहा कि पिछले छह महीने से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। मिड-डे मील वर्कर्स को तीन माह से मानदेय का इंतजार है। सरकार इन्हें सड़क पर आने के लिए मजबूर कर रही है। किसानों को एमएसपी देने में भी सरकार नाकाम साबित हुई है। इस बार 5450 रुपए एमएसपी वाली सरसों चार हजार से भी कम के रेट पर बिकी है। सरकार ने सरसों की खरीद नहीं की है।
